पुणे : विद्यापीठ व महाविद्यालयांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या विद्यार्थी निवडणुकांच्या खर्चाबाबत शासनाने आदेश काढले नसले तरी खर्चाचा भार महाविद्यालयांवर टाकला जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे निवडणुकांसाठी शासनाने शिक्षण संस्थांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी संस्थाचालक व प्राचार्यांकडून केली जात आहे.
नवीन विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार तब्बल २५ वर्षांनंतर विद्यापीठ व महाविद्यालयात विद्यार्थी निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. शासनाने या संदर्भातील नियमावली व आचारसंहिता प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, निवडणुकांचा खर्च कोणी करायचा याबाबत कुठेही उल्लेख नाही. कायद्यानुसार निवडणुका घेण्याचे काम महाविद्यालयाचे आहे. त्यामुळे खर्चाची जबाबदारी महाविद्यालयांकडे असणार आहे, असे कायदा व परिनियम तयार करणाºया समितीतील सदस्यांकडून सांगितले जात आहे. राज्य शासनाने किंवा विद्यापीठाने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अन्यथा विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.