मुंबई : घटस्फोट घेतलेल्या पतीविरुद्ध पत्नी घरगुती हिंसाचार (प्रतिबंध) २००५ कायद्यांतर्गत तक्रार करू शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिला. पत्नीने पतीच्या विरोधात कनिष्ठ न्यायालयात घरगुती हिंसचारांतर्गत तक्रार केली. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने तिची याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला. याचिका दाखल करताना या दोघांमध्येही कोणत्याही प्रकारचे संबंध होते, असे सिद्ध करणारे पुरावे नाहीत. त्यामुळे पत्नीला कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण देऊ नये, असा युक्तिवाद पतीच्या वकिलांनी कनिष्ठ न्यायालयात केला.या दाम्पत्याचा विवाह जुलै, १९९९ मध्ये झाला. त्यानंतर, काही वर्षांनी पतीला सोडून कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. ३० जून, २००८ रोजी कुुटुंब न्यायालयाकडून पत्नीने दाखल केलेला घटस्फोटासाठीचा अर्ज मान्य करण्यात आला.
२००९ मध्ये पत्नीने स्थानिक दंडाधिकाऱ्यांकडे पतीविरोधात घरगुती हिंसचार कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविण्याची विनंती केली. त्यावर पतीने आक्षेप घेतला. आमच्यामध्ये कोणतेही संबंध नाही, असे पतीने दंडाधिकाऱ्यांना सांगितले. दंडाधिकाऱ्यांनी पतीचा युक्तिवाद मान्य करत पत्नीचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे पत्नीने सत्र न्यायालयात धाव घेतली. सत्र न्यायालयानेही पत्नीचा अर्ज फेटाळल्याने तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब‘डीव्ही अ‍ॅक्टअंतर्गत तक्रार दाखल करताना अर्जदार प्रतिवाद्याची पत्नी नव्हती. त्यांच्यामध्ये कोणतेही संबंध नव्हते. त्यामुळे दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश योग्य आहे,’ असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने पत्नीला दिलासा देण्यास नकार दिला.