पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसवण्यास विलंब का झाला? कंत्राटदारांनाच हजर राहण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश 

राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी पुण्याच्या सुजाता कॉम्प्युटर्स प्रा. लि., तर बंगळुरूची जावी सिस्टीम प्रा. लि. या कंपन्यांना कंत्राट दिल्याची माहिती राज्य सरकारने १६ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाला दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसविण्यास विलंब झाल्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी कंत्राटदारांनीच येत्या शुक्रवारी न्यायालयात हजर राहावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी ६० कोटी रुपये निधीपैकी २३ कोटी रुपये पुणे व बंगळुरूच्या दोन कंत्राटदारांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे दोन्ही कंत्राटदारांना मुंबईत येणे परवडणारे आहे, असे न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. मिलिंद जाधव यांनी म्हणत कंत्राटदारांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. ऑगस्टला कंत्राट देण्याचे काम अंतिम झाले व त्यानंतर २२ आठवड्यांत सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम पूर्ण करायचे होते. मात्र, कंत्राटदारांनी अर्धेच काम पूर्ण केले व उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी १६ आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली, असे न्यायालयाने म्हटले.

राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी पुण्याच्या सुजाता कॉम्प्युटर्स प्रा. लि., तर बंगळुरूची जावी सिस्टीम प्रा. लि. या कंपन्यांना कंत्राट दिल्याची माहिती राज्य सरकारने १६ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाला दिली. राज्यात आतापर्यंत ५४७ पोलीस ठाण्यांत ६०९२ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. त्यापैकी ४५३ सीसीटीव्ही बंद असून, एका महिन्यात दुरुस्त करण्याची सूचना कंत्राटदारांना दिल्याची, माहिती सरकारने गेल्या सुनावणीत दिली होती.

‘कॅमेरे दुरुस्त करण्याची सूचना कंत्राटदारांना दिली’
न्यायालयाने या प्रकरणात ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून रोहन कामा यांची नियुक्ती केली. सोमवारच्या सुनावणीत कामा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, १६ फेब्रुवारीनंतर आणखी काही सीसीटीव्ही बंद पडले. आता एकूण ७११ सीसीटीव्ही बंद अवस्थेत आहेत. त्यावर सर्व कॅमेरे दुरुस्त करण्याची सूचना कंत्राटदारांना दिल्याची माहिती सरकारी वकील श्रुती व्यास यांनी दिली.