मुंबई : वृत्तवाहिन्यांवर सरकारचे नियंत्रण नाही, हे जाणून आम्हाला आश्चर्य वाटले, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांवर वार्तांकनाचे नियमन शासनाने का करू नये, असा सवालही उपस्थित केला.
सुशांतसिंह आत्महत्याप्रकरणी प्रसारमाध्यमे करत असलेल्या वार्तांकन व प्रसिद्ध होत असलेल्या वृत्तांबाबत आक्षेप घेणाऱ्या अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला प्रतिवादी केले. ज्या वृत्तांचे गंभीर परिणाम आहेत, अशा वृत्तांच्या प्रसारणावर राज्य सरकार कितपत नियंत्रण ठेवू शकते, याचे उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला दिले.
सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या एनसीबी व ईडीलाही उच्च न्यायालयाने या याचिकेत प्रतिवादी केले. या तपास यंत्रणा तपासाची माहिती जाणूनबुजून उघड करत आहेत, असा आरोप एका याचिकेद्वारे केला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने या याचिकांमध्ये सुशांतची मैत्रीण रिया चक्रवर्तीला प्रतिवादी करण्यास नकार दिला. माजी पोलीस महासंचालक एम. एन. सिंग, पी. एस. पसरीचा, डी. के. शिवानंद, संजीव दयाळ, सतीश माथुर आणि के. सुब्रमण्यम आणि माजी मुंबई पोलीस आयुक्त डी. एन. जाधव, माजी अतिरिक्त महासंचालक के. पी. रघुवंशी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
काही वृत्तवाहिन्या मुंबई पोलिसांविरुद्ध खोटा व चुकीचा प्रचार करून सीबीआय, ईडी, एनसीबी करत असलेल्या तपासावर दबाव आणत आहेत, असा आरोप याचिकेत आहे. मुंबई पोलिसांची प्रतिष्ठा धोक्यात आणतील अशा खोट्या, अपमानकारक आणि निंदनीय टिपण्या प्रसिद्ध करण्यास किंवा प्रसारित करण्यापासून माध्यमांना अडवावे, अशी मागणी याचिककर्त्यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने याचिककर्त्यांचे वकील मिलिंद साठे यांना सांगितले की, वृत्तवाहिन्यांचे निवेदक काय म्हणतात, याचा त्रास करून घेऊ नये. त्यावर केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी याचिककर्त्यांनी वर्तमानपत्रांबाबत प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडिया आणि वृत्तवाहिन्यांबाबत न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्ड अथॉरिटीकडे (एनबीएसए) तक्रार करावी, असे सुचवले. त्यावर न्यायालयाने एनबीएसएही संविधानिक संस्था नसल्याचे म्हटले.
सुनावणी दोन आठवड्यांनी
‘वृत्तवाहिन्यांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही, याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते. ज्या वृत्ताचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, अशा वृत्ताचे नियमन का करण्यात येऊ नये?’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. उच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे.