मी गृहमंत्रिपद का सोडावे? - फडणवीस

मी अर्धवेळ नव्हे, तर ओव्हरटाइम काम करणारा गृहमंत्री आहे. त्यामुळे कोणीतरी मागणी केली म्हणून मी गृहमंत्रिपद का सोडावे, असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

विशेष मुलाखत : सहा महिन्यांत गुन्हा सिद्धतेचे प्रमाण वाढल्याचा दावा
यदु जोशी - मुंबई
मी अर्धवेळ नव्हे, तर ओव्हरटाइम काम करणारा गृहमंत्री आहे. त्यामुळे कोणीतरी मागणी केली म्हणून मी गृहमंत्रिपद का सोडावे, असा सवाल करीत गेल्या सहा महिन्यांत गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण आम्ही ८ टक्क्यांवरून ३८ टक्क्यांवर नेले आहे, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत केला.
राज्यात एक महिन्याच्या आत लोकायुक्त नियुक्त करून त्यांना व्यापक अधिकारही दिले जातील. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे निखंदून काढली जातील. सरकारी कंत्राटांमध्ये असलेली रेट कॉन्ट्रॅक्ट पद्धत बंद केली जाईल. मध्य प्रदेशचा लोकायुक्त कायदा आदर्श आणि कडक मानला जातो. तोच कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करण्यात येतील. सेवा हमी कायद्याचा अध्यादेश काढला जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
प्रश्न - आपल्या सरकारच्या काळातही रेट कॉन्ट्रॅक्टवर (आरसी) खरेदी झाली आहे, त्याचे काय?
मुख्यमंत्री - काही प्रकार घडले हे खरे आहे; पण मी त्याच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आरसीवरील खरेदी ही आणिबाणीच्या परिस्थितीत केली तर मी समजू शकतो. पण, १०० कोटींची खरेदी आरसीवर केली जाते, याला काय म्हणायचे? अशा व्यवहारांचे स्कॅनिंग केले जाईल. ही पद्धत बंद करू.
प्रश्न - आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये व त्यातही महत्त्वाची पदे देताना कुठले निकष लावले गेले?
मुख्यमंत्री - लोकाभिमुख, प्रामाणिक व निष्ठावान अधिकाऱ्यांना महत्त्वाची पदे दिली. बाकीचे प्रामाणिक वा निष्ठावान नाहीत असे मला म्हणायचे नाही, पण हे गुण असूनही जे अधिकारी अडगळीत पडले होते, त्यांना महत्त्वाची पदे दिली.
प्रश्न - आपण अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले, तरीही मंत्रालयातील गर्दी कमी झाल्याचे दिसत नाही, असे का?
मुख्यमंत्री - स्थानिक कामांसाठी मंत्रालयात येणाऱ्यांची गर्दी नक्कीच कमी झाली आहे. शिवाय, ‘आपले सरकार’ या मोबाईल अ‍ॅपवर प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. मंत्रालयातील गर्दी मी २५ टक्क्यांवर आणून दाखवेन.
प्रश्न - आपल्या जर्मनी आणि स्वीडन दौऱ्याचे फलित काय?
मुख्यमंत्री - बॉश या जगप्रसिद्ध कंपनीने महाराष्ट्रातील आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण आणि त्यानंतर प्रशिक्षितांना रोजगाराची हमी दिली आहे. फोक्सवॅगन या प्रख्यात जर्मन कंपनीने पुण्यातील आपल्या प्रकल्पाचा विस्तार करण्याचे मान्य केले आहे, तर हवाई क्षेत्रातील संरक्षणविषयक उपकरणे तसेच लढाऊ व हलक्या विमानांची निर्मिती करणाऱ्या स्वीडनमधील एसएएबी कंपनीने नाशिक, पुणे आणि नागपूर असे डिफेन्स क्लस्टर उभारण्यात रस दाखविला आहे. जर्मनी, स्वीडनमधील अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी इच्छुक आहेत हे मला जाणवले.

महापालिकेतही युती हवी
युतीमध्ये काहीबाबतीत मतभेद असतील तर एकमेकांशी चर्चा करून ते मिटवायचे असे उद्धव ठाकरे आणि आमचे ठरले आहे. भाजपा-शिवसेना एकत्र राहिले तर काय होऊ शकते, हे वांद्रेच्या निकालाने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे हीच एकी मुंबई महापालिका निवडणुकीत व्हावी, अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे.

उत्तरदायित्वासह सातवा वेतन आयोग
च्सातवा वेतन आयोग येईल; तेव्हा तो राज्यात नक्कीच लागू केला जाईल, पण तो देताना कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्वही निश्चित केले जाईल.
च्सहावा वेतन आयोग आपण स्वीकारला; पण त्या आयोगाने कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत केलेल्या शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. ते आता सातव्या आयोगात महाराष्ट्रामध्ये केले जाईल.