समाजमाध्यमांवर राजकीय जाहिरातींना प्रतिबंध करणारा आदेश का दिला नाही?

राजकीय पक्षांच्या जाहिराती केल्या जाऊ नयेत, यासंदर्भात आतापर्यंत आदेश का पारित करण्यात आले नाहीत? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे गुरुवारी केली.

मुंबई : आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या ४८ तास आधी समाजमाध्यमांद्वारे राजकीय पक्षांच्या जाहिराती केल्या जाऊ नयेत, यासंदर्भात आतापर्यंत आदेश का पारित करण्यात आले नाहीत? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे गुरुवारी केली.याबाबत तज्ज्ञांचा व भागधारकांचा सल्ला घेत असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाला दिली. त्यावर न्यायालयाने आणखी किती वेळ यावर चर्चाच करीत राहणार आहात, असा सवाल निवडणूक आयोगाला केला. ‘तुम्ही यावर निर्णय का घेत नाही? ‘हो’ म्हणा. आम्ही त्यानुसार आदेश देऊ,’ असे न्यायालयाने म्हटले.आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या ४८ तास आधी समाजमाध्यमांद्वारे राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते जाहिरातबाजी करतात. त्यावर नियंत्रण आणण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले सागर सूर्यवंशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. गेल्या सुनावणीत फेसबुकने देशाच्या हितासाठी सर्व राजकीय पक्षांच्या जाहिरातीसाठी व पेड मजकुरासाठी पूर्व तपासणी प्रक्रिया राबविणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या ४८ तास आधी समाजमाध्यमांद्वारे राजकीय पक्षांच्या जाहिराती न घेण्याची बंदी घालण्याचा आदेश आयोगाने द्यावा. लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या ४८ तास आधी टीव्ही, वर्तमानपत्रे आदींमध्ये जाहिरात करण्यावर बंदी आहे. तशीच बंदी समाजमाध्यमांसाठी का घालत नाही? अशी विचारणा न्यायालयाने आयोगाकडे केली.