मुंबई : बीडीडी चाळींच्या प्रस्तावित पुनर्विकास योजनेत क्षेत्रफळ वाटपावरून निवासी व अनिवासी भाडेकरूंमध्ये दुजाभाव का करण्यात आला आहे? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व म्हाडाकडून याबाबत २० जानेवारीपर्यंत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
बीडीडी पुनर्विकास योजनेत निवासी व अनिवासी भाडेकरूंना लाभ देताना दुजाभाव करण्यात आल्याने बीडीडी चाळ दुकानदार संघ व अन्य काही गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्या. गौतम पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. याचिकेनुसार, मुंबईच्या विकास नियंत्रण व प्रवर्तन नियमावलीच्या (डीसीपीआर) ३३ (९) (बी) तरतुदीचा हेतू नायगाव, वरळी, एन. एम. जोशी या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करून येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे, असा आहे.
या तरतुदीअंतर्गत, निवासी भाडेकरूंना १६० ऐवजी ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळ जागा देण्यात येणार आहे. मात्र, सरकारची संमती घेऊन ‘अनिवासी परवाना’ घेणाऱ्या गाळेधारकांना १६० चौरस फूट क्षेत्रफळच जागा देण्यात येणार आहे. सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक, भेदभाव