अवैध बाइक टॅक्सीवाल्यांवर प्रशासन इतके मेहेरबान का?

धोरणाची अंमलबजावणी करताना ॲप-आधारित वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या तीन कंपन्यांना तात्पुरते परवाने देण्यात आले होते. मात्र परवाने संपून चार महिने उलटले, तरी त्यांनी आवश्यक बाबींची पूर्तता न करता सेवा सुरू ठेवली आहे.

- महेश कोलेप्रतिनिधीबईतील अवैध बाइक टॅक्सी सेवेचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करू लागला आहे. ‘महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी धोरण २०२५’नुसार केवळ इलेक्ट्रिक दुचाकींनाच ‘बाईक टॅक्सी’ म्हणून परवानगी दिली आहे. पर्यावरणपूरक वाहतूक, प्रदूषण नियंत्रण आणि शाश्वत शहरी गतिमानता हा या धोरणामागील मुख्य उद्देश होता; प्रत्यक्षात पेट्रोलवरील बाईक टॅक्सी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर धावताना दिसतात. त्यामुळे धोरण आणि अंमलबजावणीतील विसंगती उघड झाली आहे.

धोरणाची अंमलबजावणी करताना ॲप-आधारित वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या तीन कंपन्यांना तात्पुरते परवाने देण्यात आले होते. मात्र परवाने संपून चार महिने उलटले, तरी त्यांनी आवश्यक बाबींची पूर्तता न करता सेवा सुरू ठेवली आहे. नियमभंगामुळे कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती; मात्र ती आता थंडावली आहे.  राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या (एसटीए) बैठकीत नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपन्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. इलेक्ट्रिक बाईक चालवण्यासाठी कंपन्यांनी किमान एक वर्षाची मुदत मागितली आहे; परंतु येथेच मोठा प्रश्न निर्माण होतो. धोरण स्पष्ट असताना नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याऐवजी सवलतीचा विचार का केला जात आहे? कंपन्या शासनापेक्षा मोठ्या आहेत का? प्रशासन कंपन्यांसमोर मवाळ का झाले आहे?

बाईक टॅक्सी धोरण जाहीर करताना स्थानिक युवकांना रोजगार मिळेल, असे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील नोंदणी असलेल्या बाईक मोठ्या प्रमाणात मुंबईत दाखल होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे स्थानिक युवकांना प्रत्यक्षात किती रोजगार मिळतो आहे, असा प्रश्न आहे. शिवाय, परराज्यांतून बाईक टॅक्सी मुंबईत दाखल होत असल्याने वाहतूक कोंडी वाढण्यासोबतच इतर अनेक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बाईक टॅक्सी हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो, मात्र कोणतीही सेवा नियमबद्ध, पारदर्शक आणि सुरक्षित असणे आवश्यक आहे. शासन आपले धोरण काटेकोरपणे राबवणार की कंपन्यांची मर्जी चालणार? मुंबईकरांना उत्तर हवे आहे.

महिलांच्या सुरक्षिततेचे काय? महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दाही दुर्लक्षित करता येणार नाही. दुचाकी वाहनांच्या बाबतीत अपघाताचा धोका तुलनेने जास्त असल्याने सुरक्षेचे निकष अधिक कठोर असणे अपेक्षित आहे. मागे बसणाऱ्या प्रवाशाला हेल्मेटसक्ती, चालकांची चारित्र्य पडताळणी, विमा संरक्षण आणि ॲप-आधारित सुरक्षा यंत्रणा याबाबत स्पष्ट आणि काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. विशेषतः रात्री उशिरा प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत ठोस उपाययोजना आवश्यक आहे.