शेतक-यांचे धान्य थेट शासकीय योजनांमध्ये का नाही?

तूर डाळीच्या धर्तीवर आता शेतक-यांकडून खरेदी केलेले धान्य शासकीय योजनांमध्ये दिले जावे, अशी मागणी केली जात आहे.

राजेश निस्ताने 
मुंबई : तूर डाळीच्या धर्तीवर आता शेतक-यांकडून खरेदी केलेले धान्य शासकीय योजनांमध्ये दिले जावे, अशी मागणी केली जात आहे.
शेतकºयांकडून खरेदी केलेले धान्य शासकीय गोदामात व शासनांच्या योजनांसाठी व्यापाºयांकडून दरवर्षी शेकडो कोटींच्या धान्याची खरेदी, असे सध्याचे राज्यातील चित्र आहे. शासन हमी भावानुसार दरवर्षी शेतकºयांकडून लाखो क्ंिवटल धान्याची खरेदी करते. हे धान्य विल्हेवाटीच्या प्रक्रियेअभावी वर्षानुवर्षे गोदामात पडून राहते. याची गुणवत्ता घसरल्याने शासनाला ते कमी भावात विकावे लागते. दुसरीकडे सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, वैद्यकीय व शालेय शिक्षण, नागरी पुरवठा या विभागांच्या योजनांसाठी निविदा काढून व्यापाºयांकडून प्रत्येक वर्षी किमान एक हजार कोटींच्या धान्याची खरेदी होते. यात अधिकारी, राजकीय नेते, कंत्राटदारांची साखळी आहे. या वर्षी शेतकºयांकडून खरेदी केलेल्या तुरीची डाळ बनवून ती शासकीय योजनांमध्ये देण्यात येत आहे, परंतु हा निर्णय धान्य पुरवठादार व्यापाºयांना रुचलेला नाही. म्हणूनच गेल्या पाच महिन्यांत शासकीय योजनांसाठी तूर डाळीची केवळ एकच खेप पोहोचू शकली. या योजनांमध्ये तूर डाळीची टंचाई, विलंब, निर्माण करण्याचा व्यापाºयांचा प्रयत्न आहे. मुंबईतील तूर डाळप्रक्रिया एजंसीजचाही त्याला हातभार लागतो आहे.
>शासनाचे शेकडो कोटी वाचणार
शेतकºयांकडून खरेदी केलेले मूग, तूर, सोयाबीन, हरभरा असे धान्य शासकीय योजनांमध्ये थेट पुरवठ्याचा निर्णय झाल्यास, शासनाला प्रक्रिया व वाहतुकीचा खर्च लागणार आहे. त्यात शासनाच्या शेकडो कोटींच्या निधीची बचत होईल व पुरवठादार व्यापारी-अधिकाºयांच्या साखळीलाही चाप बसेल.