मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची प्रमाणपत्रे मराठा समाजातील उमेदवारांना का देण्यात येत नाहीत? असा सवाल करत, उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील खुलासा राज्य सरकारला १८ जानेवारीपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले.मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकासाठी असलेल्या १० टक्के राखीव कोट्यातून आरक्षण न देण्यासंबंधी सामान्य प्रशासन विभागाने २८ जुलै, २० रोजी शासन परिपत्रक काढले. हे परिपत्रक बेकायदेशीर असून, त्यामुळे घटनेतील अनुच्छेद १४, १५, १६चा भंग होत असल्याचे म्हणत, काही विद्यार्थ्यांनी या परिपत्रकाला ॲड.सतीश तळेकर यांच्याद्वा न्यायालयात आव्हान दिले.मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गातून आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे मराठा समाजाचे विद्यार्थी या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या १० टक्के आरक्षणाचाही लाभ देण्यात येत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
१८ जानेवारीपर्यंतची दिली वेळआर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असूनही केवळ प्रमाणपत्रे मिळत नसल्याने मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित आहे, असा युक्तिवाद तळेकर यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची प्रमाणपत्रे मराठा समाजातील उमेदवारांना का देण्यात येत नाहीत? असा सवाल करत, या संदर्भातील खुलासा राज्य सरकारला १८ जानेवारीपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले.