वरळी 'एसटीपी'च्या जागेबाबत पालिकेने भूमिका का बदलली?

उच्च न्यायालयाने प्रकल्पाबाबत मुंबई महापालिकेकडून मागितले स्पष्टीकरण

मुंबई : वरळी येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी (एसटीपी) आधी १७,७५६ चौ. मी. जागा पुरेशी असल्याचे सांगितल्यानंतर आता २७,००० पेक्षा अधिक चौ. मी. जागा आवश्यक असल्याचे मुंबई महापालिकेने सांगितल्यानंतर अचानकपणे भूमिकेत बदल केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत पालिकेकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली.

यापूर्वी न्यायालयाने पालिकेला उपलब्ध असलेल्या १७,७५६ चौ. मी. जागेचा वापर करण्यास परवानगी दिली होती आणि नंतर २७,६९८ चौ. मी. क्षेत्रफळाची राखीव जागा सुमारे १७,००० चौ. मी. पर्यंत कमी कशी करण्यात आली, याचा तपास करणार असल्याचे म्हटले होते. ही जागा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ट्रान्झिट कॅम्प उभारण्याकरिता वापरली जात असल्याचे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले होते.

गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने ट्रान्झिट इमारतींच्या बांधकामावर स्थगिती दिली होती. पालिकेच्या आक्षेपांनंतरही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने परवानगी दिल्यामुळे न्यायालयाने एसआरएला फटकारले होते. विकासकाला फायदा करून देण्यासाठी आखलेली पद्धतशीर योजना, असे न्यायालयाने म्हटले होते. २३ मार्च रोजी न्यायालयाने महापालिका आणि एसआरए अधिका-यांना संयुक्तपणे स्थळाची पाहणी करून सुमारे १७,००० चौ. मी. क्षेत्र एसटीपीसाठी ओळखण्यास सांगितले होते.

महापालिकेची भूमिका काय ?

शुक्रवारी सुनावणीत महापालिकेतर्फे अॅड. प्रल्हाद परांजपेंनी सांगितले की, एसटीपीसाठी मूळ गरज २७,००० पेक्षा अधिक चौ. मी. होती, जी विद्यमान आरक्षणानुसार आहे.

पालिका आयुक्तांकडून राज्य सरकारला पत्र पाठवून सुमारे १७,००० चौ. मी. जागेची मागणी करण्यात आली होती, अशी माहिती परांजपे यांनी दिली. ही मागणी वरळी अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट एलएलपी या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवणाऱ्या विकासकाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने करण्यात आली होती. परांजपे यांनी पुढे न्यायालयाला सांगितले की, पालिकेने आवश्यक असलेल्या क्षेत्रफळाबाबत पुनर्विचार केला. आता पुन्हा २७,००० पेक्षा अधिक चौ. मी. जागा वापरण्याचा प्रस्ताव आहे. अंतिम निर्णय राज्य सरकार घेईल.

याचिकेत काय ? 

याचिकाकर्त्या विकासकांचे वरिष्ठ वकील अस्पी चिनॉय यांनी महापालिकेच्या या बदलेल्या भूमिकेबाबत चिंता व्यक्त केली. यामध्ये भ्रष्टाचार असल्याचा संशय येतो, असे चिनॉय यांनी न्यायालयात म्हटले. पालिकेने भूमिका का बदलली आहे आणि त्यामगची कारणे एका आठवड्यात स्पष्ट करा, असे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला देत ६ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी ठेवली.