एवढी वर्षे समस्येकडे दुर्लक्ष का केले?, याचिकाकर्त्यांनाच घेतले फैलावर

एल्फिन्स्टनची दुर्घटना घडल्यानंतर प्रवाशांच्या सुरक्षेसंदर्भात जनहित याचिका दाखल केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्त्यांनाच धारेवर धरले.

मुंबई : एल्फिन्स्टनची दुर्घटना घडल्यानंतर प्रवाशांच्या सुरक्षेसंदर्भात जनहित याचिका दाखल केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्त्यांनाच धारेवर धरले. एवढ्या लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर कशी काय जाग आली, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्त्यांकडे केली.
२९ सप्टेंबर रोजी एल्फिन्स्टन रोड स्टेशनवरील पादचारी पुलावर चेंगराचेंगरी झाली. त्यात २३ जणांचा मृत्यू झाला तर ३८ जण जखमी झाले. या दुर्घटनेनंतर उच्च न्यायालयात चार जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत, यासाठी रेल्वेला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, जुन्या पुलांचे आॅडिट करावे, ब्रिटिशकालीन पूल बंद करावेत आदी मागण्या या याचिकांत करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित स्टेशन आणि पूल १८६७ पासून अस्तित्वात आहेत. आतापर्यंत २३ लोक मृत्यू पावले. घटना घडेपर्यंत सर्वांनी या समस्येकडे डोळेझाक केली. घटना घडल्यानंतर या कथित सामाजिक कार्यकर्त्यांना जाग आली,’ असे न्यायालयाने म्हटले. ‘समस्या गंभीर आहे, पण स्वत:ला प्रसिद्धी हवी आहे म्हणून याचिकाकर्ते आमच्या समोर आहेत. हा विषय गंभीर आणि संवेदनशील आहे म्हणून आम्ही या प्रकरणात आम्हाला मदत करण्यासाठी आम्ही ‘न्यायालयीन मित्रा’ची नियुक्ती करत आहोत,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘याचिकाकर्त्यांनी या सर्व मागण्या घटनेपूर्वीच करायला हव्या होत्या,’ असे न्या. जामदार यांनी म्हटले.

सुनावणी पुढे ढकलली
ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते विक्रांत तावडे व काँग्रेसच्या दक्षिण मुंबई विभागाच्या अध्यक्षा स्मिता मयांक ध्रुवा यांनी केलेल्या जनहित याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी होती.
एल्फिन्स्टन रोड स्टेशनसंबंधी यापूर्वी काय काम केले, अशी विचारणा न्यायालयाने धु्रवा यांच्याकडे करत यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली आहे.