आंदोलने, धरणे अन् मोर्चे आझाद मैदानावरच का? मंत्रालय, सचिवालयापर्यंत परवानगी नाही; श्रेय उच्च न्यायालयाला

Azad Maidan: सध्या आझाद मैदान मराठा आरक्षणाच्या लढ्याचे रणांगण बनले आहे. पोलिसांनी परवानगी दिल्यानंतर या आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी उपोषणाला सुरुवात केली. त्यांच्या समर्थनार्थ हजारो मराठा बांधव येथे जमा झाले. पण, मुंबईत कोणतेही आंदोलने, मोर्चे किंवा धरणे आझाद मैदानावरच का, हा प्रश्न अनेक जणांना पडतो. पूर्वी मंत्रालयापर्यंत काढण्यात येणारे मोर्च, आंदोलने आझाद मैदानापर्यंत थोपविण्याचे श्रेय उच्च न्यायालयाला जाते.

- दीप्ती देशमुख  

मुंबई - सध्या आझाद मैदान मराठा आरक्षणाच्या लढ्याचे रणांगण बनले आहे. पोलिसांनी परवानगी दिल्यानंतर या आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी उपोषणाला सुरुवात केली. त्यांच्या समर्थनार्थ हजारो मराठा बांधव येथे जमा झाले. पण, मुंबईत कोणतेही आंदोलने, मोर्चे किंवा धरणे आझाद मैदानावरच का, हा प्रश्न अनेक जणांना पडतो. पूर्वी मंत्रालयापर्यंत काढण्यात येणारे मोर्च, आंदोलने आझाद मैदानापर्यंत थोपविण्याचे श्रेय उच्च न्यायालयाला जाते. रहिवाशांची आणि येथे कामानिमित्त येणाऱ्या लोकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी या मैदानात आंदोलकांना परवानगी देण्यात येते.

नरिमन पॉइंटपर्यंत पोहोचणाऱ्या आंदोलनांच्या व मोर्चाच्या त्रासाला कंटाळून १९९७ मध्ये 'नरिमन पॉइंट चर्चगेट सिटीझन्स असोसिएशन' आणि दक्षिण मुंबईतील अन्य रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

अनेक संघटना, लोक घोषणा देत मंत्रालयापर्यंत पोहचायचे. काळा घोडा आणि चर्चगेटच्या मुख्य रस्त्यांलगत इमारतींमधील रहिवाशांना त्याचा त्रास होतो, असा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला. याचिकेत तथ्य असल्याने उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत आझाद मैदानापर्यंतच मोर्चे, आंदोलने काढण्याची मुभा दिली. तेव्हापासून, दक्षिण मुंबईत धडकणारी आंदोलने, मोर्चा आझाद मैदान या नियुक्त ठिकाणापुरतीच मर्यादित ठेवण्यात आली. त्यामुळे आंदोलकांना पोलिसांची परवानगी घेणे आवश्यक झाले. पूर्वीप्रमाणे आंदोलकांना थेट विधानसभा, मंत्रालय, सचिवालयापर्यंत थेट मोर्चा नेण्याची परवानगी दिली जात नाही.

धोरण आखण्याचे आदेश
१९९७ च्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना २०११ मध्ये राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पोलीस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त यांचा समावेश असलेली एक समिती या मुद्द्यावर विचार करून धोरण आखेल. मात्र, २०१६ मध्ये न्यायालयाला सांगण्यात आले की, समितीची बैठक झाली नाही.

'नियुक्त ठिकाण' कधी?
२०२० मध्ये न्यायालयाला कळविण्यात आले की, राज्य सरकार सार्वजनिक सभांबाबत नियमावली करीत आहे. त्यावेळी न्यायालया नाराजी व्यक्त केली. २०२५ मध्ये याचिका सुनावणीला आल्यावर राज्य सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले की,' सभा, आंदोलने नियम, २०२५' अधिसूचित केले जातील. ज्यामध्ये आझाद मैदान हे धरणे, आंदोलने, उपोषण, सभा, मिरवणूक किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनासाठी 'नियुक्त ठिकाण' म्हणून अधिसूचित करण्यात येईल.