कोणाची ‘शिट्टी’ वाजणार?

या महापालिकेची निवडणूक घोषित झाल्यानंतर राजकीय पक्षांमध्ये जे चैतन्य यायला पाहिजे होते, ते अजून तरी आलेले दिसत नाही

वसई : या महापालिकेची निवडणूक घोषित झाल्यानंतर राजकीय पक्षांमध्ये जे चैतन्य यायला पाहिजे होते, ते अजून तरी आलेले दिसत नाही. याचे कारण बहुजन विकास आघाडी आणि काही प्रमाणात शिवसेना वगळता अन्य कोणत्याही पक्षांमध्ये या निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे सामर्थ्य नाही, हे आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांचा दारुण पराभव झाला आहे. महापालिकेचे कार्यक्षेत्र असलेल्या नालासोपारा आणि वसई या दोन्ही मतदारसंघांत बहुजन विकास आघाडीचे आमदार आहेत. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपाने बऱ्यापैकी कामगिरी बजावून बविआशी आघाडी करून सत्ता मिळविली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची संघटना पूर्णपणे खिळखिळी झाली आहे. सत्तेशिवाय हे दोन्ही पक्ष मजबूत राहूच शकत नाहीत, असा आजवरचा इतिहास आहे. एवढा पराभव झाला तरी या दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी या निवडणुकीच्या दृष्टीने संघटना मजबूत करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत आणि यापुढे ते होतील, अशी चिन्हेही दिसत नाहीत. भाजपाला जरी केंद्रात आणि राज्यात सत्ता मिळाली असली व जिल्हा परिषद तिच्या ताब्यात असली तरी, विक्रमगड आणि डहाणू वगळता तिचे कुठेही आमदार निवडून आले नाहीत. या दोन्ही मतदारसंघांचा वसई-विरारशी तसा संबंध नाहीच. त्यामुळे त्यांच्या आमदारकीचा कोणताही लाभ इथे भाजपाला मिळण्याची शक्यता नाही. तीच गोष्ट शिवसेनेची आहे. पालघरमध्ये शिवसेनेचे राष्ट्रवादीतून इम्पोर्ट केलेले कृष्णा घोडा हे आमदार आहेत. त्यांचाही वसई-विरारवर असलेला प्रभाव शून्य आहे. फक्त येथे शिवसेनेची संघटना मजबूत आहे. त्याचा फायदा तिला काही प्रमाणात होऊ शकतो. या सगळ्या स्थितीचा विचार करता या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीचेच पारडे जड वाटते आहे. जर विद्यमान राजकीय स्थितीनुसार निवडणुकीचे निकाल लागले तर बविआ क्रमांक एकवर, शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकावर, अपक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर आणि भाजपा चौथ्या क्रमांकावर आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी संख्याबळानुसार पाचव्या किंवा सहाव्या स्थानावर जातील. असे संकेत विद्यमान राजकीय स्थिती देते आहे. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीत भाजपा आणि बविआने एकत्र येऊन शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची खेळी खेळली आहे. त्यामुळे जर सेनेने प्रखर लढत दिली व तिची मदत घेतल्याशिवाय सत्ता स्थापन करणे शक्य होणार नाही, अशी स्थिती ओढावली तर बविआ आणि सेना अशी युती होणार नाही. कारण, जि.प. पदाधिकारी निवडणुकतील अपमानाचा बदला शिवसेनेला घ्यायचा आहे. याचा परिणाम जिल्हा परिषदेतील राजकारणावरही होऊ शकतो. तसेच पंचायत समितीतील सत्ताकारणातही उलथापालथ होऊ शकते. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत बविआच्या वसई विकास आघाडीने जी जोरदार मुसंडी मारली आहे, ती पाहता या निवडणुकीतही तिची कामगिरी जोरदार राहील, असे चित्र आहे. त्यामुळे आता जनतेने संमिश्र कौल दिला आणि कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही व प्रथम क्रमांकावर आघाडी आणि दुसऱ्या क्रमांकावर प्रबळ संख्याबळाची शिवसेना व अन्य पक्षांना चिल्लर जागा मिळाल्या तर जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडीत झालेला अपमान गिळून शिवसेना बविआशी हातमिळवणी करेल की, तटस्थ राहून घटनात्मक पेच निर्माण करून प्रशासक लादणे सरकारला भाग पाडेल, या प्रश्नाचे उत्तर निवडणुकीच्या निकालानंतरच मिळू शकेल.