बॅनरबाजी कोणाची...! अधिकाऱ्यांच्या चौकशीपेक्षा राजकीय नेत्यांना दंड ठोका

मुंबईत मध्यंतरी भलेमोठे होर्डिंग कोसळून काही लोकांचा जीव गेला. पुण्यातही तसेच घडले. ते होर्डिंग जाहिरात कंपन्यांनी लावलेले होते. त्याविरुद्ध विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांनी जोरदार आवाज उठवला, मात्र आपण आणि आपले कार्यकर्तेदेखील गल्लीबोळात भलेमोठे होर्डिंग लावण्याचे काम करतात याकडे सगळ्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. 

राज्यभरात बेकायदा होर्डिंग्जचा सुळसुळाट झाला आहे. सोम्या गोम्या नेता उठतो आणि स्वतःचे फोटो असलेले मोठमोठे फ्लेक्स शहरभर लावतो. सोबतीला प्रेरणास्थान, आदरस्थान, श्रद्धास्थान असे म्हणून अनेक बड्या नेत्यांचेही फोटो त्यावर झळकवतो. महाराष्ट्रातील एकही शहर अशा पोस्टरग्रस्त नेत्यांपासून सुटलेले नाही. गणपती, नवरात्र, दिवाळीसोबतच जयंती, पुण्यतिथी अशा विविध प्रसंगी हे नेते रस्त्यावर इतके पोस्टर लावतात की अनेक ठिकाणी ट्रॅफिक सिग्नलही दिसत नाहीत. यंदाच्या नवरात्रात मुंबईतील प्रत्येक रस्त्यावर प्रचंड फ्लेक्स लावलेले होते. अनेक ठिकाणी तर रस्तेही दिसेनासे झाले होते. दोन-तीन मजली इमारत उभी करावी इतक्या उंचीचे होर्डिंग्ज लावण्याचे काम यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांनी इमाने इतबारे केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील जनहित याचिकेवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत जर बेकायदा होर्डिंगला आळा घातला नाही तर अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश देऊ, या शब्दांत न्यायालयाने तंबी दिली आहे.
नेत्यांच्या पाठिंब्यावर गल्लीबोळातले कार्यकर्ते जिथे मोकळी जागा दिसेल तिथे होर्डिंग्ज लावतात. त्यातही स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये चढाओढ असते. “तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे” या वृत्तीने आपले होर्डिंग दुसऱ्याच्या होर्डिंगपेक्षा मोठे कसे लागेल याची स्पर्धा सुरू होते. शहराध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष, पक्षप्रमुख आपल्या विभागातून जाताना, “साहेब, तुमचे होर्डिंग कसे लावले आहे बघा...” हे  दाखवण्याचीही कार्यकर्त्यांमध्ये स्पर्धा असते. आमदार, खासदार राज्याच्या व देशाच्या नेत्यांना खूश करण्यासाठी मोठमोठे होर्डिंग लावतात. स्थानिक कार्यकर्ते आपापल्या आमदार, खासदारांना खूश करण्यासाठी त्यांचाच कित्ता गिरवतात. महापालिकेने प्रत्येक होर्डिंगसाठी विशिष्ट रक्कम आकारणी सुरू केली पाहिजे. वर्षाकाठी मिळणाऱ्या या उत्पन्नातून गावातले रस्ते आरामात होतील. मात्र, कुठल्याही नगरपरिषद, महापालिकेमध्ये अशा राजकीय होर्डिंग्जसाठी पैसे आकारण्याची हिंमत नाही. 

मुंबईत मध्यंतरी भलेमोठे होर्डिंग कोसळून काही लोकांचा जीव गेला. पुण्यातही तसेच घडले. ते होर्डिंग जाहिरात कंपन्यांनी लावलेले होते. त्याविरुद्ध विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांनी जोरदार आवाज उठवला, मात्र आपण आणि आपले कार्यकर्तेदेखील गल्लीबोळात भलेमोठे होर्डिंग लावण्याचे काम करतात याकडे सगळ्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. 
गेल्या वर्षी बड्या नेत्यांचे कट आउट लावले गेले होते. नेत्याची उंची पाच फूट, मात्र त्यांचे कट आउट वीस ते पंचवीस फुटांचे होते. आपल्या वाढदिवसाला कोणीही होर्डिंग लावू नये, अशी सूचना मनसे पक्षप्रमुख राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा केली. मात्र, त्यांना न जुमानता त्यांचे कार्यकर्ते होर्डिंग लावून शहर विद्रूप करण्यात पुढाकार घेतात. जगात कुठेही असले प्रकार बघायला मिळत नाहीत. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. राज्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते आणि अधिकारी कोणीच कोणाचे ऐकत नसेल तर शेवटी न्यायव्यवस्थेला आसूड उगारावा लागतो. या दोन्ही सन्माननीय न्यायमूर्तींनी तो आसूड उगारला आहे. केवळ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून हा विषय संपणार नाही. प्रत्येक शहरातल्या शहराध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष आणि त्या-त्या पक्षांचे प्रदेशाध्यक्ष यांना अशा बेकायदा होर्डिंग्जसाठी जबाबदार धरले पाहिजे. केवळ जबाबदार धरून चालणार नाही, तर त्यासाठी त्यांना मोठा आर्थिक दंडही लावला पाहिजे. ड्रंक अँड ड्राईव्हमध्ये सापडलेल्या वाहनचालकांवर गुन्हे दाखल होतात. त्यांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द केले जाते. त्याच पद्धतीने बेकायदा होर्डिंग्जला जबाबदार असणाऱ्या नेत्यांनाही निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली पाहिजे. तर आणि तरच महाराष्ट्र होर्डिंग्जमुक्त होऊ शकतो. याशिवाय जे कार्यकर्ते, पदाधिकारी बेकायदा होर्डिंग्ज लावतात, त्यांना त्यासाठी किती पैसे खर्च होतात? ते पैसे कुठून येतात? जे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नेते असे होर्डिंग लावतात, त्यांच्या उत्पन्नाचे मार्ग काय? इतके मोठे कट आउट आणि होर्डिंग लावताना येणारा खर्च ते कसा भागवतात? या प्रश्नांची उत्तरे शोधलीच पाहिजेत. 

शरद पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय होते तेव्हा ते ॲम्बेसिडर गाडीने फिरायचे. त्यांच्या मागे कार्यकर्ते, पदाधिकारी मिळेल त्या वाहनाने जात असत. पुढे पुढे त्यांनी जशा गाड्या बदलल्या तसे पदाधिकारी, कार्यकर्तेही गाड्या बदलू लागले. तेव्हा शरद पवार यांनी ॲम्बेसिडर ते सध्या मी वापरत असलेली गाडी हा प्रवास व्हायला चाळीस वर्षांहून जास्त काळ जावा लागला, तुम्हाला चार वर्षांत अशा गाड्या कशा बदलता येतात? असा सवाल एका बैठकीत केला होता. या प्रश्नातच सध्याचे राजकीय जग सामावलेले आहे. मुंबईतील अनेक नेते काही वर्षांपूर्वी पोस्टर बॉय म्हणून ओळखले जात होते. मोठमोठे होर्डिंग लावून अनेक नेत्यांनी मोठमोठी पदे मिळवली. तोच आदर्श कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांपुढे आहे. त्यामुळेच आता महाराष्ट्रातील शहरे होर्डिंग्जमुक्त करण्याची सगळी जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर आली आहे. तोच एक आशेचा किरण आहे..!