एस्प्लानेड मॅन्शनला मूळ रूपात आणण्याचा खर्च कोण करणार?

उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

मुंबई : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट असलेली एस्प्लानेड मॅन्शन ही दक्षिण इमारतीतील वास्तू न तोडता तिची दुरुस्ती करून पुन्हा तिला मूळ रुपात आणावे, अशी सूचना राज्य सरकारने व मुंबई महापालिकेच्या हेरिटेज कमिटीने केली आहे. या वास्तूला मूळ रुप प्राप्त करण्यासाठी येणारा खर्च कोण करणार? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.

१५५ वर्षे जुनी एस्प्लानेड मॅन्शन मोडकळीस आल्याने म्हाडाने ही इमारत पाडण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे होती. गुरुवारच्या सुनावणीत महापालिकेच्या हेरिटेज कमिटीच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी ही इमारत न पाडण्याची सूचना हेरिटेज कमिटीने केली असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तर दुसरीकडे एस्प्लानेड मॅन्शनमधील रहिवाशांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी राज्य सरकारने म्हाडाला पाठविलेले एक पत्र न्यायालयाला दाखविले. या पत्रात नगरविकास विभागाने या इमारतीला युनोस्कोने जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट केल्याने ती न तोडता तिला मूळ रुप देण्याबाबत म्हटले आहे.मात्र, या पत्रावर तारीख नव्हती. तसेच म्हाडातर्फे अ‍ॅड. प्रसाद लाड यांनी आपल्याला अशा काही सूचना नाहीत, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाने या इमारतीचे नक्की काय करणार, अशी विचारणा सरकारकडे केली.

‘ही इमारत खासगी आहे. त्यामुळे मूळ मालकाकडून ही इमारत खरेदी केली जाऊ शकते. राज्यात अशी अनेक ऐतिहासिक स्मारके आहेत. भविष्यात त्यांच्याबाबतीतही असा प्रश्न पडू शकतो. त्यामुळे ही इमारत खासगी मालकाकडून खरेदी करणार का? त्यानंतर या इमारतीला मूळ रुपात आणणे शक्य आहे का? आणि शक्य असल्यास त्याच्या दुरुस्तीचा खर्च कोण देणार? या सर्व बाबी स्पष्ट करा. राज्य सरकार, हेरिटेज कमिटी आणि म्हाडाने एकत्र बैठक घेऊन या सर्व बाबींवर विचार करून आम्हाला उत्तर द्यावे,’ असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली़