नवीन पालघर जिल्ह्याची सूत्रे कोणाच्या हाती?

पालघर जिल्हा परीषद आणि ८ पंचायत समित्यांची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक बुधवारी होत आहे. नव्या जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देणारी ही निवडणूक आहे

दिपक मोहिते, वसई
पालघर जिल्हा परीषद आणि ८ पंचायत समित्यांची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक बुधवारी होत आहे. नव्या जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देणारी ही निवडणूक आहे. नव्या जिल्ह्यातील मतदारांनी यापूर्वी कुणा एका राजकीय पक्षाला निर्विवाद वर्चस्व मिळू दिले नाही.
खासदारकी, जि. प. व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्येही मतदारांनी हातचे राखूनच मतदान केले. खासदारकीच्या निवडणुकांत काँग्रेस-भाजपा यांना आलटून-पालटून संधी दिली. नव्या पालघर जिल्ह्यात वसई-विरार वगळता अन्य तालुके ग्रामीण तालुके म्हणून ओळखले जातात. वसई मागोमाग पालघर-बोईसर या परीसराच्या विकासाला आता वेग येऊ लागला आहे. वसई-विरारचा सुमारे ७० टक्के परीसर महानगरपालिका क्षेत्रात गेल्यामुळे जि. प. व पंचायत समितीवर केवळ ग्रामीण भागातील ३० टक्के परीसराच्या विकासाची जबाबदारी आहे. इतर तालुक्यात नेमकी उलटी परिस्थिती आहे. डहाणू-पालघर व जव्हार तालुक्यात नगर परिषदा असल्या तरी सुमारे ८५ टक्के परिसर जि. प. व पंचायत समित्यांच्या अखत्यारीत येतो. घरपट्टी व माफक प्रमाणात मिळणारी शासकीय अनुदाने यातून ग्रामीण भागातील विकासकामे होत असतात. घरपट्टीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसूलामधून कर्मचाऱ्यांचे वेतन, साहित्य खरेदी व अन्य खर्च होत असतो. तर केंद्र व राज्य सरकारकडून (वित्त आयोग) मिळणाऱ्या अनुदानातून विकासकामे केली जातात. जमा महसूल व विकासकामांवरील खर्च याचा मेळ बसवत विविध योजना राबवणे ही तारेवरची कसरत ठरते.
या निवडणुकांमागोमाग नव्याने स्थापन होणाऱ्या नगरपंचायत, व नगरपरिषद निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने या निवडणूकांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले. त्यास सर्व राजकीय पक्षांनी पाठींबा दिला, पण सेनेने मात्र अखेरच्या क्षणी निवडणुका लढवण्याचे जाहीर केले व बहिष्काराची हवाच निघून गेली. सेनेच्या पावलावर पाऊल ठेवत सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्याचे ठरवले. पालकमंत्री विष्णू सावरा यांची ही राजकीय खेळी होती. जि. प. व पंचायत समितीच्या निवडणूका लढवणे व जिंकणे आजमितीस भाजपाला शक्य होणार नाही हे सावरांनी हेरले व बहिष्काराचे बिगुल वाजले. उमेदवाराची वानवा व पराभवाची भीती अशी दोन महत्वाची कारणे या बहिष्काराच्या मागे होती. भाजपाने लोकसभा व विधानसभेच्या दोन जागा जिंकल्या असल्या तरी ग्रामीण भागात पक्षसंघटना अद्याप कमकुवतच आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास वसई सारख्या प्रगत तालुक्यात त्यांना जि. प. च्या ४ जागापैकी १ तर पंचायत समितीच्या ८ जागापैकी केवळ २ जागा लढवणे शक्य झाले. त्यांच्याच पक्षाच्या दोन उमेदवारांनी गणाच्या जागा लढवताना भाजपाचे चिन्ह न घेता स्थानिक पक्षाचे चिन्ह घेतले. निवडणूक तयारी करीता कमी वेळ मिळाला म्हणून त्यांना विधानसभेच्या वेळी जे शक्य झाले ते यावेळी होऊ शकले नाही. त्या निवडणुकीमध्ये भाजपाने सरसकट अन्य पक्षातून उमेदवार आयात केले होते. तसे करणे यावेळी भाजपाच्या खा. अ‍ॅड. चिंतामण वनगा व आदीवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांना शक्य होऊ शकले नाही. अशा परिस्थितीत बुधवारी मतदान होत आहे. गेले ९ दिवस उमेदवारांनी जोरदार प्रचार केला. मतदाराच्या प्रत्यक्ष भेटी घेण्यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी भर दिला. मतदान संपताना नव्या पालघर जिल्ह्याची सूत्रे मतदार कोणाकडे सोपवणार हे मतदान यंत्रात बंद होणार आहे.