मुंबई : कोणत्याही उत्पन्न गटातील रुग्णांना मोफत उपचार मिळतील, अशी घोषणा सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केली. त्यानुसार शासनाने तातडीने परिपत्रकही काढले. परंतु, प्रत्यक्षात विविध कारणे दाखवून योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या रुग्णांना काही नामांकित तसेच विश्वस्त रुग्णालयांमध्ये दाखल करून घेतले जात नाही, अशी स्थिती आहे.
राज्य शासनाने २३ मे रोजी परिपत्रक काढून सर्व नागरिकांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. सदर योजना ३१ जुलैपर्यंत अंमलात राहील. त्यानंतर आढावा घेऊन मुदतवाढीचा निर्णयही शासन घेईल, असे निर्णयात नमूद केले होते. परंतु, प्रत्यक्षात गरजूंना योजनेचा लाभ घेण्यात अनंत अडचणी असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत.
कोविड नसलेल्या रुग्णांचे काय?ज्यांची कोविड चाचणी निगेटिव्ह आलेली आहे व जे अत्यवस्थ आहेत, अशांनाही रुग्णालयात दाखल होणे, उपचार मिळणे सुलभ राहिलेले नाही. त्यामुळेच औरंगाबादमधील ७२ वर्षीय कोविड नसलेल्या महिला रुग्णाला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयातच दाखल व्हावे लागले. त्यापूर्वी व नंतरही काही नामांकित तसेच विश्वस्त रुग्णालयांनी व्हेंटिलेटर उपलब्ध नाही, डायलिसीस करणारे डॉक्टर कोविड ड्युटीवर आहे, बेड नाही, अशी कारणे दिली. शेवटी शासकीय रुग्णालयाला उपचार करावे लागले. डायलिसीसाठी सखासगी रुग्णालयात पाठविताना अनेकांकडे विचारणा करावी लागली. दोन दिवसांच्या प्रयत्नानंतर खासगी रुग्णालयात या रुग्णास दाखल करण्याची प्रक्रिया शुक्रवारी झाली. त्यासाठी शासकीय अधिकारी व डॉक्टरांना प्रयत्न केले. बड्या रुग्णालयाचे सीईओ म्हणाले, निर्णय आमच्यापर्यंत आला नाही. तर औरंगाबादमधीलच सेवाभावी विश्वस्त रुग्णालयाचा अधिकारी म्हणाला, सरकार निर्णय घेत पण तो पोहोचत नाही.जीवनदायी आरोग्य योजनेसाठी इमपॅनल असलेल्या खासगी रुग्णालयांमध्येच मोफत उपचार मिळू शकतील. अन्य इस्पितळांमध्ये ते मिळू शकणार नाहीत. औरंगाबादमध्ये जे खासगी रुग्णालय कोविड शिवायच्या रुग्णांना नाकारत असेल, अशा लोकांनी औरंगाबादमध्ये महापालिका आयुक्त किंवा विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी. तातडीने कारवाई केली जाईल. त्यांना आपल्याकडेही तक्रार करता येईल. खासगी हॉस्पिटलला रुग्णाला नाकारता येणार नाही. - राजेश टोपे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री