मुंबई - राज्यभरात जवळपास गेल्या महिनाभरापासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर आज तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण व्हावं या आग्रही मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. मात्र, सध्या हा निर्णय कोर्टात असल्याने विलिनीकरणावर तातडीनं निर्णय घेता येणे शक्य नसल्याचे राज्य सरकारने म्हटलं आहे. आता, याबाबत शरद पवार यांनी झालेल्या बैठकीचा वृत्तांत देत मोठं विधान केलं आहे.
एसटीच्या संपाबाबत बोलायचे झाल्यास एसटीची आर्थिक स्थिती सध्या बिकट आहे. पण, स्थापनेनंतर एसटी स्वतःच्या ताकदीवर व प्रवाशांच्या पाठिंब्यावर पुढे जात होती. एसटीला राज्याकडून कधीही अ‍ॅडव्हान्स घ्यावा लागला नव्हता. सरकारने वेतन देण्यासाठी एसटीला ५०० कोटी दिले, अशी स्थिती कधी आली नव्हती. आतापर्यंत अनेकदा एसटीचा संप झाला. यावेळी चर्चा करण्यासाठी मान्यताप्राप्त युनियन चर्चेसाठी पुढे यायच्या. यावेळी आंदोलकांनी सगळ्या युनियन घालवल्या. त्यामुळे थोडी काळजी वाटते. कारण मागण्या मान्य झाल्यानंतर करार कोणाशी करायचा? असा प्रश्न शरद पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
गुजरातमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा वेतन कमी
आणखी एक गोष्ट अशी की, आम्ही पाच राज्यांचे वेतन तपासले. गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या शेजारील राज्यांमध्ये वेतनाची परिस्थिती पाहिली असता गुजरातचे वेतन महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. बाकीच्या चार राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आम्ही असे सुचवले की, हा फरक दूर करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. यासाठी वेतनवृद्धीबाबत कामगारांशी चर्चा करण्यास सांगितले. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असे पवार यांनी सांगितले.
अनिल परब यांच्यासोबत चर्चा झाली - पवार
एसटीचे आता ९६ हजार कर्मचारी आहेत. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांशिवाय अन्य जे कर्मचारी असतात त्यांना सामावून घेण्याचे सूत्र एकदा अवलंबले गेले तर मग ते सर्वांना लागू पडेल. त्याचे आर्थिक परिणाम काय होतील, याचा विचार करावा लागेल. समितीचा जो काही अहवाल असेल त्यावर आम्ही गांभीर्याने विचार करू, असे परिवहन मंत्री यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे विलिनीकरणावर मी आता काही बोलू इच्छित नाही. एसटीची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासंदर्भात आणि एसटी कामगारांच्या मागणीबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याशी मी चर्चा केली. विलिनीकरणाबाबत हायकोर्टाने एक समिती गठीत केली आहे. त्यांना काही मुदत देण्यात आली आहे.
शरद पवारांची विरोधकांवर टीका
कामगारांच्यावतीने जे लोक समोर येत आहेत, ते कामगार चळवळीतले नाहीत. त्यांची संघटना नाही. त्यामुळे करार कोणासोबत करायचा याची स्पष्टता व्हायला पाहिजे. एखादा संप होतो तेव्हा विरोधकांना त्यात संधी मिळते. काही लोक संपात तेल ओतण्याचे काम करत आहेत. पण राजकारणात हे सर्व मान्य करावे लागते.