उचललेला कचरा टाकायचा कुठे?

केंद्राच्या आदेशानुसार पालिकेने मुंबईत स्वच्छता अभियान सुरू केले खरे, परंतु शहरात नाक्यानाक्यावर कच:याच्या डब्यांची कमतरता असल्याचे प्रकर्षाने जाणवू लागले आह़े

मुंबई : केंद्राच्या आदेशानुसार पालिकेने मुंबईत स्वच्छता अभियान सुरू केले खरे, परंतु शहरात नाक्यानाक्यावर कच:याच्या डब्यांची कमतरता असल्याचे प्रकर्षाने जाणवू लागले आह़े त्याचवेळी 2क् हजार कच:याचे डबे घेण्याचा प्रस्ताव मात्र स्थायी समितीच्या पटलावर रेंगाळला आह़े परिणामी स्वच्छतेच्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जात आह़े

पालिकेने मुंबईच्या स्वच्छतेसाठी पंचवार्षिक योजना आखली आह़े या योजनेनुसार सुरुवातीला पालिकेने आपल्या इमारती व आवारांची सफाई सुरू केली आह़े मात्र कच:याचे डबे कमी असल्याने साफ केलेला कचरा टाकायचा कुठे, असा प्रश्न पडला आह़े कच:याचे डबे खरेदी करण्याचा प्रस्ताव विधानसभा निवडणुकीच्या काळात रखडला तो आजतागायत़

ही बेपर्वाई लपविण्यासाठी अधिकारी निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा अधार घेत आहेत़ मात्र कच:याच्या डब्यांची खरेदी हा नियमित प्रस्ताव असल्याची कल्पना असताना अधिका:यांनी विलंब करून कचरा उचलण्याच्या कामात अडथळा आणल्याचा आरोप समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रतून केला आह़े (प्रतिनिधी)

 

मुंबई आणि उपनगरातील झोपडपट्टय़ा, घरगल्ल्या आणि चाळींमध्ये स्वच्छतेच्या नावाने बोंब आहे. शहर व उपनगरातील सार्वजनिक शौचालये आणि स्वच्छतागृहांची जबाबदारी असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांकडून त्यांची नीट स्वच्छता होत नाही. शिवाय उपनगरात तर मोठय़ा प्रमाणावर झोपडय़ा, घरगल्ल्या आणि चाळी असून, येथून वाहणारी छोटी गटारे तुंबली आहेत. 

 

पण स्वच्छ भारत अभियानाच्या नावाखाली उपनगरातील काही नगरसेवकांनी आपल्या वॉर्डातील छोटी गटारे कंत्रटदाराकडून साफ करण्याचे काम हाती घेतले आहे. शिवाय आपल्या वॉर्डात आपण स्वच्छ भारत अभियान राबविल्याचा पुरावा म्हणून स्थानिकांकडून आपल्या लेटरहेडवर नावासह स्वाक्षरी आणि मोबाइल नंबर घेण्याचा सपाटा या नगरसेवकांनी लावला आहे. माटुंगा आणि कुर्ला येथे हे चित्र निदर्शनास आले असून, चिंचपोकळी येथील जुन्या चाळींमध्येही काही वेगळे चित्र नाही.

 

दरम्यान, सुरुवातीलाच स्वच्छ भारत अभियानाचे तीनतेरा वाजत असताना ‘राइट टू पी’च्या आंदोलनानंतर महापालिका सजग झाली आहे. सार्वजनिक शौचालयांसह स्वच्छतागृहांची आता झाडाझडती होणार असून, महापालिकेचे नियम पायदळी तुडविणा:या संस्थांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.  

 

च्दुचाकी गाडय़ांवरील 2क् हजार कच:याचे डबे खरेदीसाठी तीन कोटी 6क् लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत़

च्सार्वजनिक पाच हजार ठिकाणी कच:याचे डबे बसविण्यात येणार होत़े मात्र गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात हा प्रस्ताव मंजूर होऊनही अद्याप डबे बसविण्यात आलेले नाहीत़

च्पजर्न्य जलवाहिन्यांच्या आसपास 678 ठिकाणी कच:याचे डबे बसविण्याचा प्रस्तावही दोन वर्षापासून धूळ खात पडला आह़े

च्मुंबईत कोणत्या वॉर्डात किती कच:याच्या डब्यांची आवश्यकता आहे, याचा अंदाज घेऊन नवीन डबे बसविण्यात येतील, असे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिका:याने सांगितल़े