वर्षाला एक लाख कोटींचा खर्च जातो तरी कुठे?

साफसफाईचे काम झाले की, त्यांना थँक्यू म्हणत तेथे असणारे पोलिस पिण्याच्या पाण्याची बाटली देतात.

मुक्काम पोस्ट महामुंबई, अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई 

निसर्गाने पुरेपूर सौंदर्य बहाल केलेला देश ग्रीस. त्या ठिकाणचे धर्मगुरू, डॉक्टर्स, उच्च विद्या विभूषित लोक प्रत्येक पर्यटन हंगामाच्या आधी महत्त्वाची पर्यटनस्थळं स्वतः स्वच्छ, निटनेटकी करून, रंगरंगोटी करून पर्यटकांसाठी जय्यत तयार ठेवतात. सारे ग्रीकवासी स्वतः यासाठी मदत करतात. हातात पाण्याची बादली घेतात. डॉक्टर ॲप्रन-स्टेथस्कोप बाजूला ठेवून झाडू हातात घेतात. छान चकचकीत गाड्यांतून उतरून महिला, पुरुष, मुलं जिना झाडतात. रस्ते पाण्याने धुऊन काढतात. पोलिस तिथे उभे राहून त्यांना लागेल ती मदत करतात. 

साफसफाईचे काम झाले की, त्यांना थँक्यू म्हणत तेथे असणारे पोलिस पिण्याच्या पाण्याची बाटली देतात. (आपल्याला पाण्याचीच किंमत नाही तेथे एक बाटली पाणी देण्याचे महत्त्व काय कळणार?) देशावर प्रेम करण्याची त्यांची ही अनोखी पद्धत आहे. ग्रीससारख्या देशात हे होऊ शकते. म्हणून ते देश नितांत सुंदर दिसतातही आणि असतातही..!

हे आठवण्याचे कारण साधे, सोपे आहे. इथे काही आकडेवारी दिली आहे. ती पाहा. आपल्या एमएमआर रीजनमध्ये नऊ मोठी शहरं आहेत. मुंबई (७५ हजार कोटी), नवी मुंबई (५,८०० कोटी), ठाणे (५,६४५ कोटी), वसई विरार (३,९२६ कोटी), पनवेल (३,८७३ कोटी), कल्याण डोंबिवली (३,३६१ कोटी), मिरा-भाईंदर (२,६९४ कोटी), भिवंडी (१,०९७ कोटी) आणि उल्हासनगर (९८८ कोटी). कंसातील आकडे या नऊ शहरातील महापालिकांचे वार्षिक बजेट आहे. 

नऊ महापालिका मिळून दरवर्षी एक ते सव्वा लाख कोटी म्हणजे पाच वर्षांच्या कार्यकाळात जवळपास साडेसहा ते सात कोटी रुपये खर्च करतात. तरीही आपली शहरं बकाल आणि भूकंप झाल्यासारखी दिसतात. याच्या कारणांचा शोध लोकांनी निवडून दिलेले नगरसेवक, आमदार, खासदार कधीच घेताना दिसत नाहीत. एवढ्या प्रचंड रकमेतील ३० टक्के रक्कम जरी पगार, पेन्शनवर खर्च झाली, असे गृहीत धरले तरी किमान ३ लाख कोटी रुपये या नऊ शहरांमध्ये ५ वर्षांत खर्च होतात. मात्र, शहरातले फुटपाथ स्वच्छ नाहीत. कचऱ्याचे ढीग संपत नाहीत. रस्त्यावरचे खड्डे कमी होत नाहीत.

दक्षिण मुंबईतील काही भाग आणि नवी मुंबईचा काही भाग वगळला तर ही सगळी शहरं दिवसेंदिवस बकाल होत आहेत. याचे कारण आपण ‘एफएसआय ओरिएंटेड’ विकास करत आहोत. ज्या दिवशी मोकळे रस्ते, उद्याने, फूटपाथ यांना महत्त्व येईल, एफएसआयवर मर्यादा येईल त्या दिवशी या शहरांची सूज कमी व्हायला सुरुवात होईल. महालक्ष्मी स्टेशनच्या जवळील सात रस्ता परिसराच्या आजूबाजूला प्रचंड उंचीचे टॉवर्स येत आहेत. मात्र तिथले रस्ते, ड्रेनेज, पाणी यात कसलीही वाढ झालेली नाही. 

वरळी बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास सुरू झाला. त्या ठिकाणी मोठमोठे टॉवर्स उभे राहत आहेत. मात्र वरळी नाका आणि आजूबाजूच्या गल्लीतील रस्ते होते तेवढेच आहेत. मोठ्या टॉवर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर टू-व्हीलर, फोरव्हीलर येतील. या सगळ्या गाड्या रस्त्यावर येतील तेव्हा पायी चालणेही मुश्किल होईल. बिल्डर लॉबीला पाहिजे तेवढा एफएसआय देऊन माया गोळा करण्याची गणिते मांडली तर ग्रीससारख्या देशाचे उदाहरण देऊन उपयोग तरी काय..?

प्रचंड अस्वच्छता, वाढते प्रदूषण आणि तुटके-फुटके इन्फ्रास्ट्रक्चर या तीन सहज सोडवता येऊ शकणाऱ्या प्रश्नांमध्ये ही सगळी शहरं विचित्र अडकली आहेत. नाले, गटारी यांचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे. फुटपाथ फेरीवाल्यांसाठी आहेत असा अलिखित नियम झाला आहे. सर्व नऊ शहरांमध्ये सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर बांधकामं सुरू आहेत. जुन्या इमारती पाडून नवे टोलेजंग टॉवर गलथानपणे उभारले जात आहेत. 

ज्या ठिकाणी मोठे टॉवर्स उभारले जात आहेत त्या ठिकाणी एअर क्वालिटी डिस्प्ले लावणे बंधनकारक आहे. ते नीट लावले जात नाहीत. बाकी गोष्टी तर फार पुढच्या आहेत. बांधकामांच्या ठिकाणी असणारी व्यवस्था अत्यंत अजागळ पद्धतीची आहे. प्रत्येकजण दुसऱ्याकडे बोट दाखवून त्याची चूक किती मोठी आहे, मी तर फार छोटी चूक केली आहे, असे सांगत राहतो. अशा वागण्याने या नऊपैकी एकाही शहराचे भले होणार नाही. ते व्हावे असे राजकारण्यांना वाटतही नाही. 

आज इच्छाशक्तीचाच मोठा अभाव आहे. मला काय त्याचे ही वृत्ती वाढीस लागली आहे. एकही नगरसेवक किंवा लोकप्रतिनिधी माझ्या एरियात फुटपाथवर कोणालाही धंदा करू देणार नाही, अशी भूमिका घेत नाही. असे करण्यामुळे त्यांचे आर्थिक किंवा पंचवार्षिक नुकसान आहे. हे शहर आपले आहे. या शहरावर आपणच प्रेम केले पाहिजे असे कोणालाही वाटत नाही. आपण परदेशात गेल्यावर काही खायला घेतले तर त्याचे रॅपर खिशात ठेवतो व हॉटेलच्या डस्टबिनमध्ये टाकतो. इथे आल्यावर मात्र आम्ही ज्या घरात राहतो ते घरही स्वच्छ ठेवावेसे वाटत नाही.

शहर स्वच्छ ठेवण्याचा तर प्रश्नच येत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत ही संकल्पना मांडली. अतिशय चांगल्या कल्पनेची अंमलबजावणी मात्र तितक्या प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. भाजपचे नगरसेवक, आमदार, खासदारच स्वच्छ भारत मोहिमेसाठी पुढाकार घेत नसतील तर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलून काही उपयोग नाही.