मुंबई : राज्यातील औषध विभाग हा अत्यंत महत्त्वाचा असूनही, मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदांमुळे त्याचे कामकाज अडचणीत आले आहे. राज्यात औषध निरीक्षक पदांच्या मंजूर पदांपैकी तब्बल ७५ टक्के पदे रिक्त आहेत. राज्यात २०० औषध निरीक्षकांची पदे मंजूर असून त्यापैकी केवळ ४८ पदांवर अधिकारी कार्यरत आहेत. यामुळे औषधांच्या गुणवत्तेची तपासणी, औषध नियमन आणि औषध विक्रीवरील देखरेख यासारखी महत्त्वाची कामे प्रभावित होत आहेत. तसेच बनावट औषधांचे तपासणी अहवाल येण्यास विलंब लागत आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम रुग्णांवर होत आहे.
औषध निरीक्षकांच्या २०० मंजूर पदांपैकी १५२ पदे रिक्त आहेत, त्यापैकी १०९ पदे भरण्यासाठी १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी विभागाने मागणीपत्र एमपीएससीकडे सादर केलेले आहे. मात्र मागील तीन वर्ष ही पदे भरण्यासाठी शासन स्तरावर कोणतीही हालचाली नाही.
औषध निरीक्षकांची ही भरती प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने फार्मसी झालेल्या लाखो उमेदवारांचे करिअर आणि भविष्यही अंधारात टाकले गेले आहे. त्यामुळे एमपीएससीने या भरतीची जाहिरात लवकरात लवकर प्रसिद्ध करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे. ''
औषध निरीक्षक परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वय उलटत चालले, त्यांची आर्थिक परिस्थितीही कठीण होत आहे. सततच्या प्रतीक्षेमुळे अनेकांचे मानसिक संतुलन बिघडत आहे. त्यामुळे एमपीएससीने औषध निरीक्षक पदाची जाहिरात त्वरित प्रसिद्ध करावी. आदित्य वगरे, संचालक, महाराष्ट्र फार्मसी फोरम