संजीव साबडे, मुक्त पत्रकार
पुनर्विकास हा अलीकडे परवलीचा शब्द बनला आहे. झोपडपट्ट्या पाडून तिथं उंच टॉवर बांधून लोकांना मोफत घरं दिली जातील, चाळी पाडून त्यातील लोकांना उंच टॉवरमध्ये आणखी थोडी मोफत घरं दिली जातील, असं सांगण्यात येत असतं. मुंबईतील सर्व झोपडपट्टीवासीयांना पाच वर्षांत मोफत घरं देण्याची सर्वात आधी घोषणा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९९५ साली केली. युतीचं सरकार आलं व गेलं, पण झोपडीवासीयांना मोफत घरांची घोषणा हवेतच राहिली. आता त्याला खूपच वेग आला आहे. संपूर्ण धारावीचा पुनर्विकास, सर्व बीडीडी व बीआयटी चाळींचा पुनर्विकास याची तयारी जोरात आहे. काही ठिकाणी झोपड्यांच्या जागी टॉवरमध्ये घरं दिली आहेत, काही ठिकाणी फसवणूक झाली आहे आणि काही प्रकल्प वर्षानुवर्षं रेंगाळत पडले आहेत.
लोकांना चांगलं आयुष्य जगता यावं, यासाठी घरं चांगली हवीत, यात वादच नाही. मुंबईसारख्या छोट्या शहरात अशा व्यवस्थेसाठी टॉवरच हवेत. आडव्या चाळी व झोपडपट्ट्या अधिक जमीन व्यापतात. उंच टॉवर म्हणजे कमी जागेत अधिक घरं तयार. उरलेल्या जागेत विकासक आपली गुंतवणूक भरून काढेल, असं गणित. पण उंच इमारती बांधल्या की चाळीपेक्षा अधिक पाण्याचा वापर होतो. ते कोठून आणणार? प्रत्येक घरात शौचालय आल्यानं अधिक पाणी लागतं, ड्रेनेजची मोठी व्यवस्था लागते, लिफ्ट लागते, प्रत्येक मजल्यावर अधिक दिवे लागतात. हे गरजेचंच. पण त्यामुळे खर्चही वाढतो. मालमत्ता कर व देखभाल यासाठी प्रत्येक भाडेकरूला आज ना उद्या दरमहा काही हजार मोजावे लागतात. ते त्यांना परवडणार का?
चाळीतील लोकांना कमीत कमी जागेत ३०० फुटाचं घर देऊन बाकी आपला फायदा काढण्याकडे विकासकांचा दृष्टिकोन असतो. त्यामुळे चार मजल्यांच्या चाळीच्या जागी १२/१४ मजली चाळीत लोकांना कोंबलं जात आहे. या रहिवाशांना वाहनं पार्क करण्याची जागाही सोडलेली नाही. त्यामुळे रिक्षा, टॅक्सी चालवणाऱ्या वा स्वतःची दुचाकी असणारे रस्त्यावर वाहन लावून वाहतूक कोंडी वाढवत आहेत. कोणी आजारी पडलं तर रुग्णवाहिकाही आतपर्यंत जाऊ शकत नाही. अग्निशामक दलाच्या गाड्यांचीही तीच अवस्था. तरीही महापालिका व सरकारी यंत्रणा इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखला देत आहेत. मध्यंतरी एका आजारी राजकीय कार्यकर्त्याने आपल्या बहिणीला भेटायला भोईवाड्याच्या इमारतीत जायचं ठरवलं. कारने तो गेला खरा, पण तिथं पार्किंगची व्यवस्थाच नव्हती. त्यामुळे लांब कार लावली आणि नातेवाईकांनी आधार देत त्याला इमारतीत नेलं.
मुंबईतील अनेक पुनर्विकास प्रकल्प वर्षानुवर्ष रखडले आहेत. त्यातील ६७२ पत्रा चाळ प्रकल्प इतका रखडला की, निम्मे भाडेकरू बिल्डरच्या लोकांकडून पैसे घेऊन घर सोडून निघून गेले. आता त्या प्रकल्पातील निम्मे भाडेकरूही मूळचे नसून सर्व अमराठी आहेत.
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात हे मोठ्या प्रमाणात घडलं आहे. मूळ भाडेकरू कुठेतरी वसई, विरार, पालघर, अंबरनाथ, शहापूर, पनवेलला गेलेत. त्यामुळे मुंबईतील मूळ भाडेकरूंना चांगली घरं ही संकल्पनाही पूर्ण होताना दिसत नाही.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे जुन्या, मोडकळीस आलेल्या चाळीतील लोकांच्या आयुष्याचा धोका नव्या घरामुळे नाहीसा होईल. हे खरं आहे. पण हे संपूर्ण शहरच हळूहळू टॉवर्सचं होत आहे. ना त्यात वेगळेपण, ना सौंदर्याचा विचार. टॉवर्स म्हणजे फक्त घरांची प्रचंड गर्दी बनले आहेत. कोणत्याही शहराचं सौंदर्य वेगवेगळ्या प्रकारच्या इमारती, जुन्या व नव्या चाळी, बैठी घरं आणि त्यात राहणाऱ्या लोकांतूनच दिसतं. सर्व सारखे टॉवर्स आणि नुसती घरं, घरं दिसू लागली आहेत. पण माणुसपण, एकोपा, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन कमी होत चाललं आहे. घराचं घरपण शेजारधर्म हे चाळीचं वैशिष्ट्य. ते पुढील काळात शिल्लक राहील का, कोणास ठाऊक!