गत् वर्षात ठाणे जिल्ह्याने काय मिळविले काय गमावले ?

१६ व्या लोकसभेसाठीचार लोकसभा मतदार संघाची निवडणुकीसाठी २४ एप्रिलला मतदान झाले. या लोकसभेसाठी ठाणे जिल्ह्यात सुमारे ७० लाख ६१ हजार ३६८ मतदारांची नोंदणी झाली आहे.

लोकसेभेसाठी ७० लाख मतदार
१६ व्या लोकसभेसाठीचार लोकसभा मतदार संघाची निवडणुकीसाठी २४ एप्रिलला मतदान झाले. या लोकसभेसाठी ठाणे जिल्ह्यात सुमारे ७० लाख ६१ हजार ३६८ मतदारांची नोंदणी झाली आहे. यात मागील लोकसभेच्या (२००९) तुलनेत यावेळी तीन लाख ५८ हजार ९१५ मतदारांची वाढ झाली होती.

१८ मतदारसंघात
२३८ उमेदवार
जिल्ह्यातील १८ विधानसभा मतदार संघात १५ आॅक्टोबर रोजी मतदान झाले यासाठी जिल्ह्यातील ५९ लाख ९० हजार ७३४ मतदारापैकी ५०.६१ टक्के म्हणजे ३० लाख नऊ हजार ८३५ मतदारांनी मतदान केले. यामध्ये १६ लाख ७३ हजार ४८३ पुरूषांसह १३ लाख ३६ हजार ३०१ महिला मतदारांचा समावेश आहे. १८ मतदारसंघांमध्ये २३८ उमेदवारांनी निवडणूक
लढली.

लोक न्यायालयात विक्रमी
१०७६३५ खटले निकाली
राष्ट्रीय महालोक अदालतीव्दारे ठाणे विधी सेवा प्राधिकरणााने राज्यात सर्वाधिक एक लाख सात हजार ६३५ खटले निकाली काढल्याची नोंद झाली . तडजोडीने व समोपचाराने ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे १०० न्यायालयांमध्ये हे खटले निकाली काढण्यात आले.

२०० गावपाडयात पाणीटंचाई
जिल्ह्यात जुलैपर्यंत सुमारे २०० गावपाडे पाणी टंचाईने त्रस्त होते. त्यांना ३७ टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करावा लागला . यामध्ये ५३ गावांसह १४७ आदिवासी पाडे होते.

डिजिटल स्वाक्षरी वैध ठरली
राज्य शासनाने राज्यभर ई - डिस्ट्रिक्ट लागू करण्याचे निश्चित केले असता नागरिकांना विविध सुविधा आणि प्रमाणपत्रे इलेक्ट्रॉनिक डिलिव्हरी सिस्टीमव्दारे मिळावे म्हणून सक्षम प्राधिकारी , अधिकारी यांच्या डिजिटल स्वाक्षरी वैध ठरल्या.

४३१ जुलै रोजी ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. एक कोटी दहा लाख ५४ हजार १३१ लोकसंख्येच्या ठाणे जिल्ह्यात आता ९६ लाख १८ हजार ९५३ लोक वास्तव्याला असून पालघर मध्ये १४ लाख ३५ हजार १७८ लोकसंख्या आहे. एकीकडे संपूर्ण शहरी भागाचा ठाणे जिल्ह्यासह दुसरीकडे आदिवासी दुर्गम भागाच्या जिल्हह्याची निमिर्ती ही मोठी घटना या वर्षात घडली आहे.
४या जिल्हा विभाजनाबरोबर जिल्हा परिषदेची बरखास्ती आणि पालघर जिल्हा परिषदेची निर्मिती होऊन या दोन्ही जिल्हा परिषदांवर आता प्रशासक आहेत. या प्रमाणेच जिल्हा नियोजन समिती बरखास्त होऊन पालघरचे पालकत्व विष्णू सवरा तर ठाण्याचे पालकत्व एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आले. पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे विभाजन होऊन पालघर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक हे झालेत. ठाणे जिल्ह्यासाठी असलेले अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय मात्र अद्यापही जव्हार येथूनच कामकाज पहात आहेत. एक लोकसभा मतदारसंघासह नव्या पालघर जिल्हह्या सहा विधानसभा मतदार संघाचा समावेश झाला. ठाणे जिल्ह्यात तीन लोकसभा मतदारसह १८ विधानसभा मतदार संघ राहिले या
४जिल्ह्याच्या सुमारे ७०० कोटींच्या विकास आराखड्यानुसार विकास करण्यात आला. या जिल्हा नियोजनात सर्वसाधारण क्षेत्राचे सुमारे २५० कोटीं तर आदिवासी, दुर्गम भागात वास्तव्याला असलेल्या आदिवासी समाजाच्या सर्वांगिण विकास करण्यासाठी ४९१ कोटीं या २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाच्या खर्चाचे नियोजन झाले. २०१३-१४ च्या तुलनेत या आदिवासी क्षेत्राच्या विकास आराखड्यात सुमारे ४० कोटीची भर पडली आहे.
मागील वर्षी डिसेंबर अखेर आदिवासी क्षेत्रात केवळ ३६ टक्के निधी झाला होता. त्यानंतर सुमारे तीन महिन्यात ६५ टक्के खर्च मार्च अखेरपर्यंत करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. म्हणजे तत्कालीन डिसेंबरअखेर केवळ १६२ कोटी ६४ लाख रूपये खर्च झाले . या खर्चातील विशेष म्हणजे लघु पाटबंधारे विभागांसाठी २२ कोटी २६ लाख रूपयांच्या निधीतील एक दमडीही खर्च झाली नव्हती. यामुळे सरकारने दिले पण नोकरशाहीने घालविले अशी काहीशी अवस्था जनतेची या वर्षात झाली.

महसूल कर्मचाऱ्यांचा
आठ दिवस बेमुदत संप
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार राज्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांना सोयी सवलती देऊन सेवानिवृत्तीचे वय ५८ ऐवजी ६० करण्याच्या मागणीसाठी महसूल कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले असता सात सहा दिवसाच्या या
संपात तहसिलदार व नायब तहसिलदारांनी शेवटचे दोन दिवस या संपात सहभाग घेतला .
यामध्ये जिल्ह्यातील २२ तहसीलदार व ४५ नायब तहसीलदार आणि सुमारे ७०० कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले होते.

सहा हजार कार्यकर्त्यांचा सर्वात मोठा मोर्चा
भाताला तीन हजार रूपये हमी भाव देण्याच्या प्रमुख मागणीसह शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांना तीन हजार रूपये निवृत्ती वेतन देण्यासह गारगांव -पिंजाळ धरणाचे ५० टक्के पाणी वाडा तालुक्याला मिळावे, ६ टक्के व्याजदराने कर्ज पुरवठा करावा, रस्त्यांची कामे करावी, अन्न सुरक्षा विधेयकाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अल्पभूधारकांना शुन्य व्याज दराने कर्ज द्यावे,, आरोग्य कार्ड मिळावे, उपसा जलसिंचनासाठी ७० टक्के अनुदान मिळावे, जेष्ठ नागरिकांचे वय ६५ ऐवजी ६० वर्ष करावे आदी मागण्यांसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा (सीपीआय) सर्वात मोठा मोर्चा म्हणून नोंद झाली. जिल्हाभरातून सुमारे सहा हजार कार्यकर्ते या मोर्चात सहभागी झाले.

डेंग्यूसाठी पाच शहरे अतिधोकादायक
गॅस्ट्रो, अतिसार, हागवण, कावीळ, विषमज्वर, मलेरीया गोवर आदी साथीच्या आजारांनी जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात हजारो रूग्ण त्रस्त असताना सुमारे ३११ रूग्णांना डेंग्यूची लागण झाली. यातील एक ११ वर्षाचा बालक डेग्यूचा बळी ठरला. ठाणे शहरासह मीरा-भार्इंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली मनपाचा काही भाग,भिवंडी तालुक्यातील खारबाव परिसर तर मुरबाड आदी पाच शहरे अतिधोकादायक ठरलीत.

एमबीबीएस डॉक्टरांचा असहकारनंतर बेमुदत संप
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रीत वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या (मॅग्मो) नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सुमारे ११० एमबीबीएस डॉक्टरांनी असहकार आंदोलन केले. यानंतर जुलैत सुमारे आठ दिवस बेमुदत संप पुकारण्यात आला होता. यामध्ये मुंबई मंडळातील सुमारे ४९० डॉक्टर या बेमुदत संपात सहभागी झाले होते. जिल्हा रूग्णालयातील सुमारे १० डॉक्टरांचा समावेश होता. तर उल्हासनगरमधील २१ डॉक्टर, रायगडमधील २०, रत्नागिरीतील १० डॉक्टरांचा या बेमुदत संपात सहभाग होता.

गावठाण मोजणीला जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजूरी
गावठाण भूखंडावर अनधिकृत व अतिक्रमण करून राहणाऱ्या रहिवाशांना योग्य पुराव्याव्दारे घराची मालकी देण्याच्या दृष्टोकोणातून जिल्ह्यातील १४ गावपाड्यांच्या गावठाण जागेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी खास अधिसूचना काढून परवानगी दिली.यामध्ये वडवली (तलासरी), नरपड(डहाणू), कोचीवडे (वसई) आणि काळेगाव (कल्याण) , पिंपरी (ठाणे), विवळम (जव्हार), डोंगी (भिवंडी), कुडूस (वाडा) आणि डोनी (अंबरनाथ), आसनगांव (शहापूर), खोडाळा (मोखाडा), टेंभुडे (पालघर) आणि यशवंत नगर (विक्रमगड) या गांवाचा समावेश आहे.

पालघर :उदघाटनाला संप
पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते ३१ जुलै रोजी झाले. पण १ आॅगस्टपासून नायब तहसीलदार व लिपीक, सेवक या महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरू केल्यामुळे त्याची झळ या सोहळ््याला बसली.

म्हासा गावात साथीचा आजार
म्हासा (ता मुरबाड) येथील ग्रामस्थांना दुषीत पाण्यामुळे सुमारे १३४ ग्रामस्थाना काविळ, व तापाच्या साथीला तोंड द्यावे लागले.

४०० कोटी खर्चून पर्यटन विकास !
जिल्ह्यातील समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक स्थळे, तीर्थक्षेत्र, धरणे, डोंगर आदींचे सर्वेक्षण पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने करण्यात आले. यामध्ये जिल्ह्यातील ४१ ठिकाणांमध्ये १८ धार्मिक स्थळांचाही समावेश आहे. या पर्यटनस्थळांच्या विकासाकरिता सुमारे ४०० कोटी खर्चाचे नियोजन करण्यात आले. यासाठी केंद्र शासनातर्फे २६५ कोटी रुपये मिळणार असून राज्य शासनाकडून ९६ कोटी, तर जिल्हा प्रशासनाकडून ५३ कोटी खर्चाचे नियोजन झाले आहे. अधिकृत व अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी आवश्यक असलेल्या क्लस्टर डेव्हलपेंटच्या कामांची केवळ घोषणा झाली असली तर अंमलबजावणी मात्र अद्याप शून्य आहे. यामुळे जिल्हह्यातील एक लाख इमारतींचा विकास अद्याप कागदांवरच आहे.

ग्रामसेवकांचा बेमुदत संप
महाराष्ट्र राज्य ग्राम सेवक युनियनच्या नेतृत्वाखाली ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे ९२० ग्राम पंचायतींच्या सुमारे ७५० ग्राम सेवकांचा सहभागा होता. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या या संपामुळे ग्रामीण जनतेचे हाल झाले.

धनगर समाजाचा पहिला मोर्चा
विभाजन झाल्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या ठाणे जिल्हाधिकरी कार्यालयावर अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी ठाणे जिल्ह्यातील धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी पहिला मोर्चा काढल्याची नोंद झाली आहे.

केदारनाथ दुर्घटनेतील मृत घोषीत
उत्तराखंडमधील केदारनाथ तीर्थ यात्रेला ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे २७४ भाविक गेले असता या जलप्रलयात जिल्ह्यातील आठ जण बेपत्ता घोषीत करण्यात आले होते. ते सुमारे सहा महिन्याच्या प्रतिक्षेनंतर मृत घोषीत केले आहे. या मृतांच्या वारसांना सुमारे साडे पाच लाख रूपयांची आर्थिक मदत ठाणे जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाव्दारे वाटप झाले आहे. १५ जून २०१३च्या महाजलप्रलय दुर्घटनेत जिल्ह्यातील मीरा रोड येथील कमलेश ओझा व पुष्पा ओझा (५६)वसईचे रमेश नाईक (६५) आणि शर्मिला नाईक (५७) या दांमत्यासह नवी मुंबईच्या कोपरखैरणे येथील एकाच कुटुंबातील विक्रम पुर्भे, पुनम पुर्भे आणि रामकुमार पुर्भे या तीघांसह ठाण्याच्या महिला भावीक दोशी (५५) मृत घोषीत केले, त्यांच्या आप्तांना भरपाई दिली.

८५०० क्विंटल तांदूळाची विक्री
शिवाईनगरमधील उन्नती गार्डनच्या मैदानात तीन दिवस तांदूळ महोत्सव पार पडला असता त्याता सुमारे आठ हजार ५०० क्विंटल तांदूळाची विक्री झाली. बाजारभावा पेक्षा सुमारे ३० टक्के कमी भावाने जिल्ह्यातील सुमारे दहा हजार शेतकऱ्यांनी तांदूळ विकला आहे. सुमारे पाच कोटी रूपयांची या महोत्सवात तांदुळाची विक्री झाली.

४७९२६५० जणाना
अन्न सुरक्षेचा लाभ
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयकाचा ठाणे जिल्ह्यातील ४७ लाख ९२ हजार ६५० जणां झाली आहे. यानंतर अंत्योदय योजनेचे एक लाख ९३ हजार ५१२ कुटूंबांना या अन्न सुरक्षेचा लाभ मिळाला. लाभार्थ्यांना महिन्याकाठी सुमारे तीन लाख सात हजार ३६१ क्विंटल धान्याचे वाटप केले जात आहे.

नाट्य स्पर्धेसाठी ठाण्याची निवड
महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने ५४ वी महराष्ट्र राज्य हौशी नाट्यस्पर्धा घेतली. या स्पर्धेची प्राथमिक फेरी १३ ते २५ नोव्हेंबर या कालावधीत डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह येथे नाट्यगृहाच्या मिनी थिएटरमध्ये पार पडली. या प्राथमिक फेरी प्रसंगी दि स्पायडर, परिणाम, एक युवा उपनिषद, आंगणेवाडीची जत्रा, आॅर्फियस द गॉड आॅफ म्युझिक, जन गण मन, मस्तानी, एक टप्पा आऊट, अघटीत, पिकलं पान, न लिहिलेली कथा, दूर आहे क्षितीज, आतापास बॅलंस शीट आणि क्षण क्षण फुलताना आदी नाटकांचे प्रयोग झाले.

एसटी कमिटीकडून आढावा
जिल्ह्यातील आदिवासी जनतेसाठी असलेल्या केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध योजनांचा तीन वर्ष कालावधीचा आढावा अनुसूचित जमाती कल्याण समितीव्दारे घेण्यात आला. सुमारे सहा सदस्यांच्या या समितीचे अध्यक्ष शरद गावीत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील योजनांसह अन्य लेखाजोखा व भरती प्रक्रिये संदर्भातील २०११-१२ पासून ते २०१४ आदी तीन वर्षांचा आढावा घेतला.