लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: शहर व उपनगरातील हवेची खालावलेली गुणवत्ता व वायू प्रदूषणाची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने याविषयी स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली. तसेच न्यायालयाने या याचिकेवर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. ६ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठेवत न्यायालयाने यावेळी सर्वसमावेशक निर्देश देऊ, असे स्पष्ट केले.
मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावत असल्या संदर्भात अनेक वर्तमानपत्रांनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची दखल घेत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेत असल्याचे स्पष्ट केले. हवेची गुणवत्ता खालावल्या संदर्भात जनहित याचिकेवर सुनावणी होती. या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने आपण या विषयाची स्वत:हून दखल घेत असल्याचे म्हटले.
- ‘शहरात हवेचा दर्जा निर्देशांक सतत घसरत आहे. मुंबईत कुठल्याही ठिकाणी चांगली हवा नाही. आम्ही संबंधित प्राधिकरणांना नोटीस बजावून त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश देऊ. त्यानंतर इतर महापालिकांकडे लक्ष देऊ,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
- त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकार, महापालिका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला नोटीस बजावत या समस्येला हाताळण्यासाठी काय उपाययोजना आखल्या आहेत, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
वृक्षारोपण मोहीम हाती घेण्याचे निर्देश
वायू प्रदूषणामुळे नागरिक सतत आजारी पडत आहेत. त्याचा लहान मुलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत. या समस्येपासून वाचण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण मोहीम हाती घेण्याचे निर्देश पालिका, सरकारला द्यावेत, अशी मागणी अमर टिके, आनंद झा आणि संजय सुर्वे यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.