मुंबई - दारू सेवनासाठीची वयोमर्यादा आणि विक्री करता प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आहेत. बिहार, गुजरात, नागालँड आणि लक्षद्वीपमध्ये आणि मणिपूरमधील काही भागांमध्ये दारू विक्री आणि सेवनावर प्रतिबंध आहे. २०१२ मध्ये केंद्रीय मंत्रालयाने मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती करून दारू पिऊन गाडी चालविणे हा कायद्यान्वये गुन्हा ठरविण्यात आला.असे करणा-या व्यक्तीस रुपये २ हजार ते १० हजार दंड आणि ६ महिने ते ४ वर्षांपर्यंत कारावास शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
भारतातील अन्य राज्यात जरी दारू सेवनासाठी कायदेशीररित्या वयोमर्यादा घालून देण्यात आली असून ती प्रत्येक राज्यात वयोमर्यादा वेगळी आहे. कायदेशीररित्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू करूनसुद्धा गेल्या दारू सेवनाचे गेल्या २० वर्षांमधील प्रमाण ७२.५ % वाढले आहे. दारू सेवन आणि दारूवरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना या विषयी भाजपाचे उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी काल लोकसभेत अतारांकित प्रश्न उपस्थित करून लोकसभा सदनाचे लक्ष वेधले. लोकमतशी बोलताना त्यांनी यावर अधिक भाष्य केले.
'दारू आणि दारूचे सेवन तसेच दारूवरील प्रतिबंध' या विषयी अतारांकित प्रश्न क्रमांक २५६१ अन्वये दारूवर प्रतिबंध घालण्याबाबत सरकार काय उपाययोजना करत आहेत याबाबत खासदार शेट्टी यांनी सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री रतन लाल कटारिया यांच्याकडे विचारणा केली आहे. दारू आणि दारूचे सेवन तसेच दारूवरील प्रतिबंध घालण्याबाबत सरकार जर कुठलीही उपाययोजना करत असेल वा नसेल तर त्याची कारणे काय आहेत याची माहिती त्यांनी मागविली आहे
या प्रश्नाला उत्तर देताना सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री रतन लाल कटारिया यांनी सांगितले " दारूचे उत्पादन, उत्पादन, परिवहन आणि खरेदी -विक्री हे विषय संबंधीत राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येतात. मादक पदार्थ किंवा उत्पादने यांच्या मागणीमध्ये कमी आणण्यासाठी नोडल मंत्रालय म्हणून सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय भूमिका वठवत आहे. मद्यपान आणि मादक पदार्थांचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी 'केंद्रीय क्षेत्र योजनेद्वारे उपाययोजना करण्यात येते.या योजनेचा मुख्य उद्देश मादक पदार्थ आणि त्यांच्या सेवनापासून व्यक्ती, परिवार आणि समाजास परावृत्त करणे हा आहे. तसेच दारूमुळे होणा-या दुष्परिणाम आणि व्यसनाधीनांना मादक पदार्थांपासून दूर ठेवणे, अपराध मुक्त करणे आणि त्यांची ओळख, प्रोत्साहन, सल्लामसलत, नशा मुक्ती, उपचारानंतर देखभाल आणि पुनर्वसनासाठी सर्व प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे.” असे उत्तर कटारिया यांनी दिले अशी माहिती खासदार शेट्टीं यांनी शेवटी दिली.