राज्यात कोणत्या शहराची नेमकी किती आहे आर्थिक ताकद?

हजारो कोटींच्या बजेटवर नियंत्रण म्हणजे विकासाची दिशा, कंत्राटांचे वाटप आणि नागरी सेवांवरील पकड हे लक्षात घेता महापालिकांतील सत्ता काबीज करण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये तीव्र स्पर्धा पाहायला मिळते.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रमुख शहरांचे बजेट चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. विकास, पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सेवा व नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याला थेट स्पर्श करणाऱ्या निर्णयांची दिशा या बजेटमधून ठरते. म्हणूनच “कोणत्या शहराची किती आर्थिक ताकद?” हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. 

हजारो कोटींच्या बजेटवर नियंत्रण म्हणजे विकासाची दिशा, कंत्राटांचे वाटप आणि नागरी सेवांवरील पकड हे लक्षात घेता महापालिकांतील सत्ता काबीज करण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये तीव्र स्पर्धा पाहायला मिळते.

मुंबई महापालिकेवर सत्ता का निर्णायक?बृहन्मुंबई महापालिका ही आशियातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. अरुणाचल प्रदेश, गोवा आणि त्रिपुरा यांसारख्या राज्यांचे संपूर्ण वार्षिक बजेट एकत्र केले तरी ते बृहन्मुंबई महापालिकेच्या बजेटच्या जवळपासही पोहोचू शकत नाही. भूतान, फिजी, मालदिव आणि बार्बाडोस यांसारख्या देशांची अर्थव्यवस्था बृहन्मुंबई महापालिकेच्या बजेटपुढे थिटी ठरते. महापालिकेची सत्ता ज्याच्या हातात जाते, त्याच्या हातात मुंबईची आर्थिक, राजकीय सूत्रे जातात. 

महापालिकांतील आर्थिक नाड्या का महत्त्वाच्या?पुणे व पिंपरी-चिंचवड : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड मिळून जवळपास २२ हजार कोटींची शहरी अर्थव्यवस्था उभी राहते. आयटी, शिक्षण आणि औद्योगिक पट्ट्याच्या विस्तारामुळे “विकास विरुद्ध नागरिक सुविधा” हा मुद्दा निवडणुकीत केंद्रस्थानी राहणार.नवी मुंबई/ठाणे/नागपूर : या तिन्ही शहरांचे बजेट ५ ते ६ हजार कोटींच्या दरम्यान आहे. मेट्रो, वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठा आणि पर्यावरणीय प्रश्नांवर खर्चाची दिशा ठरवताना मतदार अधिक काटेकोर प्रश्न विचारण्याची शक्यता आहे.