काय म्हणतो, ‘लोक’मताचा आवाज!

मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांकडून जाहीरनामे प्रसिद्ध करत आश्वासनांची खैरात दिली जात असतानाच

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांकडून जाहीरनामे प्रसिद्ध करत आश्वासनांची खैरात दिली जात असतानाच आता मुंबईकरांचाही जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. रस्ते, वीज, झोपड्या आणि पाण्यासह मायानगरीतील विविध प्रश्नांना जाहीरनाम्यात स्थान देण्यात आले असून, सर्वच राजकर्त्यांवर तोफ डागण्यात आली आहे.
मुंबईतील वीस विभागांतील सर्वसामान्य मुंबईकरांची मंडळे, संघटना, मंच, संस्था आणि जनआंदोलनांनी मिळून मुंबईकरांचा जाहीरनामा मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयार केला आहे. विशेषत: सर्व राजकीय पक्ष, संघटना, आघाड्या आणि अपक्ष उमेदवारांना जर आपण खरेच मुंबईकरांच्या बाजूने असाल तर मुंबईकरांच्या जाहीरनाम्याला जाहीररीत्या स्वीकारा आणि सत्तेवर आल्यावर अंमलात आणा, असे आवाहन ‘हमारा शहर मुंबई अभियान’च्या वतीने करण्यात आल्याची माहिती सीताराम शेलार यांनी माध्यमांना दिली. (प्रतिनिधी)
निर्णायक सहभाग-
सर्व कामगार वस्त्यांना ‘गलिच्छ वस्ती’ संबोधणे बंद करा. त्यांना ‘कामगार वसाहती’ अथवा ‘लोक वस्ती’ म्हणा.
मुंबईच्या विकास आराखड्यात स्थानिक विकास योजनांचा समावेश करून स्थानिकांच्या निर्णायक सहभागाने त्यांची अंमलबजावणी करा.
मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात मुंबईकरांचा सक्रिय आणि निर्णायक सहभाग असावा. परिणामी, गरजेनुसार निधीवाटप करता येईल आणि कामे प्रभावी होतील.
प्रभावी प्रशासन
प्रशासन अधिक प्रभावी करण्यासाठी कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाच्या कामाचे वार्षिक नियोजन करत वितरण करावे.
कामगार, कर्मचारी संघटनांना सोबत घेत दरवर्षी प्रत्येक कामगार आणि कर्मचाऱ्याचे मूल्यमापन करणारी प्रणाली विकसित करावी.
स्थानिक विकास निधी
विकास निधीचा उपयुक्त वापर व्हावा म्हणून नगरसेवक, आमदार आणि खासदारांचा निधी संयुक्तपणे वापरण्याची प्रणाली विकसित करा.
घरे वास्तवात बांधा
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनींच्या नजीक वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांचे ५ किलोमीटरच्या परिसरात पुनर्वसन करा.
एसआरएद्वारे पुनर्विकास करू नये; तर अनेक पर्यायांना विकास नियंत्रण नियमावलीत मान्यता दिली जावी.
लोकवस्त्यांखालील जमिनी ‘सामाजिक स्वारस्याचे विशेष झोन’ म्हणून आरक्षित करा. त्याचा लोकसहभागाने विकास करा.
प्रत्येक २५ टक्के पुनर्विकास प्रकल्पातून आठ लाख घरे निर्माण करता येतील; याचा विचार करा. खार जमिनी आणि नैसर्गिकदृष्ट्या संवेदनशील जमिनींना संरक्षित करून पर्यावरणाची हानी रोखा.
भाडे नियंत्रण कायद्यात आवश्यक बदल करा आणि भाड्याच्या घराची निर्मिती करा.
मुंबईतील ५६ हजारांहून अधिक बेघर मुंबईकरांना निवारा देण्यासाठी केंद्राने दिलेले ७० कोटी रुपये पडून असून, या निवाऱ्यांची निर्मिती करण्याबाबत चालढकल केली जात आहे.
मूलभूत सुविधा
प्रत्येक प्रभागाचे दरवर्षी सर्वेक्षण करा आणि मानवी विकास निर्देशांकाची स्थिती समजून घ्या. लोकसंख्येच्या आधारे निधी आणि सुविधांची तजवीज करा.
मूलभूत सुविधांच्या पूर्ततेसाठी कोणतीही पूर्वअट नसावी. मूलभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. परिणामी, कोणत्याही सामाजिक संस्थेसह विकासकांना जबाबदार धरता येणार नाही.
मूलभूत सुविधांचे खासगीकरण बंद करा.ना विकास क्षेत्राचा विकास करताना या क्षेत्रातील मोकळ्या जागांचा वापर आरोग्य, शाळा, मोकळ्या मैदानांसाठी करा.मनपाने घन कचरा व्यवस्थापनाचे पालन करावे.
स्वच्छता महिलांसाठी विशेष प्रसाधनगृहांची निर्मिती करा. लोक वसाहतींना शौचालयाची सुविधा द्या. ‘स्वच्छ मुंबई अभियाना’चा गाजावाजा नको तर काम महत्त्वाचे आहे.
शिक्षण
मनपाच्या शाळेतून इयत्ता आठवीपर्यंत शिक्षण मिळालेच पाहिजे. महापालिका शाळांतील शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांचे गुणोत्तर प्रमाण दर्जा सुधारणारे असावे.
प्रत्येक प्रभागात संगणक केंद्र, अभ्यासिका आणि ग्रंथालयाची निर्मिती करा.
परिवहन
मुंबईकरांच्या उत्तम परिवहन सेवेसाठी मेट्रो प्रकल्पांसह बस सेवेसाठी रस्त्यांचे आरक्षण करण्यात यावे.
अपंग
मनपासह कंत्राटदारांनी ३ टक्के रोजगार अपंगांसाठी द्यावा.
महिलांचा विकासातील सहभाग
रोजगार करणाऱ्या महिलांसाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभागात २ हजार चौरस मीटर क्षमतांच्या बहुपयोगी गृहप्रकल्पांची उभारणी करा.
प्रत्येक नगरसेवकाच्या प्रभागात १ हजार ४०० चौरस मीटर क्षमतेच्या परिसरात बाल संगोपनगृहाची निर्मिती करा.
प्रत्येक प्रशासकीय विभागात २ हजार चौरस मीटर क्षमतेच्या आधार केंद्राची उभारणी करून महिलांकरिता रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण प्रकल्प सुरू करा.
महिला बचत गट
नोटाबंदीने हैराण झालेल्या मुंबईतील सर्व महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करा.
बचत गटांच्या विकासासाठी ‘स्वतंत्र साहाय्यता कक्ष’ सुरू करा.
सफाई कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान द्या.