‘सीएसआर’मुळे महापालिकांना काय लाभ मिळणार?

एका दशकापासून मात्र सीएसआर ही संकल्पना रूढ होऊ लागली आहे आणि कार्यरत आहे.

सीताराम कुंटे, माजी मुख्य सचिव 

अलीकडेच मुंबई भाजपने महापालिकेला अशी विनंती केली की महापालिकेच्या शाळा, दवाखाने आदी ठिकाणी आवश्यक असलेल्या अनेक वस्तू महापालिकेच्या पैशांनी खरेदी न करता त्या सीएसआर फंडातून खासगी कंपन्यांकडून मिळवाव्यात. त्यासाठी पोर्टलवर शॅापिंग लिस्टसारखी यादी टाकावी आणि कंपन्यांकडून वस्तू घ्याव्यात. या संदर्भात महापालिकेला काय व्यवहार्य आहे आणि याचा कितपत फायदा होईल हे जाणून घेण्यासाठी हा लेख. सर्वप्रथम एक बाब अशी ध्यानात ठेवली पाहिजे की, मागील अनेक दशके मुंबई महापालिका खासगी दानशूर व्यक्तींकडून मुबलक प्रमाणात वस्तू रूपात मदत घेत आली आहे. 

महापालिकेच्या रुग्णालयांत अनेक अद्ययावत तंत्रज्ञान समाविष्ट असलेल्या व रुग्णांच्या उपचाराकरिता वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याचा पुरवठा खासगी व्यक्ती आणि कंपन्यांनी केला आहे. शिक्षण क्षेत्राबाबतदेखील असेच आहे. मला आठवणारा एक मोठा प्रसंग म्हणजे धीरूभाई अंबानींनी २००० साली पालिका शाळांना कॉम्प्युटर लॅब दिले होते. अनेक दानशूर व्यक्तींनी पालिकेच्या आरोग्य व शिक्षण विभागांना भरीव मदत केली आहे. जनजागृती अभियानांनादेखील दानशूर व्यक्ती आणि खासगी कंपन्यांकडून मदत मिळालेली आहे. 

एका दशकापासून मात्र सीएसआर ही संकल्पना रूढ होऊ लागली आहे आणि कार्यरत आहे. कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या व्यवस्थेला २०१४ पासून नवीन कंपनी कायद्यानुसार अमलात आणले गेले आहे. यातील तरतुदीनुसार कंपनीच्या मागील तीन वर्षांत नफ्याच्या सरासरीएवढी रक्कम कंपनीने त्या त्या वर्षी खर्च करणे अपेक्षित आहे. अशी रक्कम खर्च करायला तीन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. खर्च न झाल्यास अखर्चित रक्कम पंतप्रधान निधीमध्ये जमा केली जाते. या तरतुदींमुळे सर्व कंपन्यांनी सीएसआरकरिता अंतर्गत व्यवस्था उभी केली आहे. कंपनी बोर्डची सीएसआर समिती असते. या समितीमार्फत कार्यक्रम निश्चित केले जातात. 

सन २०१४ साली लागू झालेल्या या तरतुदींचा एकूण परिणाम काय झाला, हे पाहायचे असेल तर त्याची आकडेवारी बघितली पाहिजे. गेल्या १० वर्षांत सीएसआर अंतर्गत थोडाथोडका नव्हे तर तब्बल पावणेदोन लाख कोटी निधी उपलब्ध झाला व तो विविध उपक्रमांवर कंपन्यांनी खर्च केला. आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण आणि उपजीविका अशा चार ढोबळ प्रवर्गात यातील प्रकल्प कंपन्यांनी हाती घेतले आहेत. महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं तर गेल्या १० वर्षांत सुमारे ५५०००-६०००० कोटी रुपये कंपन्यांनी वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी वापरले आहेत. 

इंस्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टरतर्फे दरवर्षी सीएसआरवर एक आंतरराष्ट्रीय परिषद मुंबईत आयोजित केली जाते. या परिषदेत कंपन्यांचे अधिकारी सीएसआरमधील त्यांच्या कामांचे यश सादर करतात. अत्यंत चांगले प्रकल्प हाती घेतले जातात. काही वेळेला हे प्रकल्प पुढे जाऊन व्यापक स्तरावर अंमलबजावणी करण्यासाठी तयार होतात. सामाजिक क्षेत्रातील समस्यांसाठी खासगी क्षेत्रातील कल्पकता व उद्यमशीलता, त्याचप्रमाणे निधी उपलब्ध होण्याने असे प्रयोग करणे शक्य होत आहे, जे सरकारी व्यवस्थेत शक्य होत नाही. 

माझ्या अनुभवानुसार ज्या कंपन्या तुलनेने लहान आहेत त्या सीएसआरचा निधी काही सेवाभावी संस्थांना देतात आणि आपली उद्दिष्टे पूर्ण करतात. मोठ्या कंपन्या तर स्वतःच्या जोरावर अधिकारी- कर्मचारी नियुक्त करून थेट प्रकल्प हाती घेतात आणि बरेच यशस्वी होतात. राष्ट्रीय स्तरावर मला जाणवलेली उणीव एकच, की देशाच्या पूर्वोत्तर भागात आणि अंदमानसारख्या आयलँड टेरिटरीवर सीएसआरचे तुलनेने कमी प्रकल्प घेतले जातात. वरील पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने विचार केल्यास बीएमसीसारख्या सधन पालिकेने केवळ वस्तू पुरवठ्यासाठी पोर्टल बनवून सीएसआरची मागणी करण्यापेक्षा खासगी क्षेत्रासोबत कल्पकतेने विचार करून प्रकल्प राबवावेत. 

मी आयुक्त असताना टाटा ट्रस्टसोबत असा एक प्रयोग घेतला होता. ज्यात मुंबईतील गटारी साफ करताना संपूर्ण प्रक्रिया मशीनने व्हावी आणि त्यात कामगारांना जीव धोक्यात घालून उतरवण्याची गरज नसावी. यशस्वी झाल्यास अशा प्रयोगातून नवीन कार्यपद्धतीचा आविष्कार घडू शकतो. महापालिकेने शॉपिंग लिस्टऐवजी आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रात कल्पकतेने संकल्पना तयार करून खासगी क्षेत्राच्या मदतीने दूरगामी परिणाम करणारे प्रकल्प राबविले पाहिजे.