महापौर-उपमहापौरांना नेमके कोणते अधिकार? महापौर प्रशासनाला आदेश देऊ शकतात का?

मुंबई महानगरपालिकेत महापौर आणि उपमहापौर ही लोकप्रतिनिधी स्वरूपाची सर्वोच्च पदे आहेत. त्यांचे अधिकार प्रामुख्याने सभेचे संचालन, धोरणात्मक मार्गदर्शन आणि शहराचे प्रतिनिधित्व या स्वरूपाचे असतात. प्रत्यक्ष प्रशासकीय अंमलबजावणी मात्र आयुक्तांकडे असते.

महापौरांचे अधिकार आणि कार्यक्षेत्र

महापौर हे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्ष असतात.

सभा बोलावणे, चालवणे व नियमबद्ध कामकाज पाहणे ही जबाबदारी.

सभेत मांडले जाणारे ठराव, चर्चा आणि मतदान प्रक्रिया नियंत्रित करणे.

समसमान मते झाल्यास निर्णायक मत देण्याचा अधिकार.

विविध स्थायी समित्या व विशेष समित्यांच्या बैठकींवर अध्यक्षस्थानी बसणे किंवा प्रतिनिधी नेमणे.

स्थायी समिती, विषय समित्यांशी समन्वय साधणे.

मुंबई शहराचे प्रतिनिधी म्हणून शासकीय कार्यक्रम, परदेशी शिष्टमंडळ भेटी, महत्त्वाचे समारंभयामध्ये सहभाग घेणे.

महापौर प्रशासनाला आदेश देऊ शकतात का?

महापौर जनतेच्या समस्या मांडतात. नागरिकांच्या तक्रारी, विकासाचे प्रश्न सभेत मांडतात. प्रशासनाला सूचना करतात. मात्र, महापौर हे कार्यकारी प्रमुख नसल्यामुळे प्रशासनाला थेट आदेश देण्याचा अधिकार त्यांना नाही. महापौर लोकप्रतिनिधींचे नेतृत्व करतात आणि मार्गदर्शक भूमिका निभावतात.

महापौर व उपमहापौरांना कोणते अधिकार नाहीत?

१. कर्मचारी नेमणूक, २. निधी वितरणाचे थेट आदेश, ३. कंत्राटे मंजूर करणे, ४. प्रशासकीय फाइल्सवर अंतिम स्वाक्षरी.

उपमहापौरांचे अधिकार व कार्यक्षेत्र

महापौरांच्या अनुपस्थितीत उपमहापौर सभेचे अध्यक्ष म्हणून काम करतात. सभेतील शिस्त राखणे, ठराव, चर्चा सुरळीत पार पडण्यासाठी सहकार्य करणे.

विविध समित्यांचे सदस्य म्हणून काम करणे. विकास विषयक चर्चेत सक्रिय भूमिका निभावणे. महापौरांच्या वतीने समारंभ व कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे.

उपमहापौरांचे नेमके अधिकार काय?

उपमहापौरांना कोणतेही वैधानिक अधिकार नसतात. महापौरांच्या अनुपस्थितीत सभागृहाचे कामकाज चालवणे हेच काम त्यांना प्रामुख्याने करावे लागते. त्यामुळेच विद्यमान उपमहापौर संजय घाडी यांनी उपमहापौरांना विशेष अधिकार द्यावे, अशी मागणी आपल्या पहिल्याच भाषणात राज्य सरकारकडे केली आहे.