‘नियोजन’ची ‘डीपीडीसी’ला वेसण

जिल्ह्याच्या विकासाचा एकत्रित मसुदा तयार करून तो राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवण्याची जबाबदारी जिल्हा नियोजन समितीवर (डीपीडीसीची) असते.

नारायण जाधव - ठाणे
ठाणे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व अन्य यंत्रणांनी तयार केलेल्या वार्षिक योजना विचारात घेऊन संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकासाचा एकत्रित मसुदा तयार करून तो राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवण्याची जबाबदारी जिल्हा नियोजन समितीवर (डीपीडीसीची) असते. मात्र अलीकडच्या काळात डीपीडीसीचे कामकाज नियमानुसार न होता ठरावीक सदस्यांच्या आग्रहानुसार पालकमंत्र्याच्या मंजुरीने होत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. या मनमानी कारभारास शासनाच्या नियोजन विभागाने वेसण घातली आहे़ त्यामुळे पालकमंत्र्यासह डीपीडीसीतील ठरावीक सदस्यांच्या मनमानीला आळा बसणार आहे़
नव्या नियमानुसार डीपीडीसीला जर आपल्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत या स्थानिक संस्थाकडील कामे करायची असल्यास त्यासाठी डीपीडीसीचे सदस्य सचिव असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा प्रस्ताव संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाठवून त्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे़ पूर्वी हे बंधन नव्हते. हे ना-हरकत प्रमाणपत्र नसल्यास कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील कामांची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे नियोजन विभागाने स्पष्ट केले आहे़
संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही आपल्या अखत्यारीतील विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन ते डीपीडीसीकडे पाठवताना खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत़ डीपीडीसीकडून
उपलब्ध निधी विचारात घेऊन
दीडपट मर्यादेच्या बाहेर प्रशासकीय मान्यता देऊ नये, असे सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही बजावले आहे़

च्नियोजन विभागाच्या या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास, तसेच महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती नियमानुसार डीपीडीसीच्या सभांचे कामकाज न झाल्यास जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत़ डीपीडीसी आपल्या अधिकार कक्षेबाहेर जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे बंधन जिल्हाधिकाऱ्यांवर घालण्यात आले आहे़

च्डीपीडीसीतील मनमानी कारभाराविरोधात नागपूर खंडपीठाकडे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक १६९८/२०११ (चरणसिंह वाघमारे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन) आणि रिट याचिका क्रमांक ४८३१/२०१३ (सुधीर सूर्यवंशी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन) प्रकरणी डीपीडीसीकडून सूचनांचे पालन होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे़
च्न्यायालयात सरकारची वारंवार नाचक्की होऊ नये म्हणून नियोजन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या डीपीडीसींना दिले आहेत़