आदिवासी पाड्यातील विहिरी कोरड्या

देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईला लागूनच असलेल्या या शहरातील आदिवासी पाडे आजही पाणी, वीज, सार्वजनिक शौचालय, स्मशानभूमी, रस्ते, शाळा अशा प्राथमिक नागरी सुविधांपासून वंचित आहेत.

अनिल खेडेकर, मीरा रोड - देशातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारे शहर म्हणून मीरा-भार्इंदरची ओळख असली तरी, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईला लागूनच असलेल्या या शहरातील आदिवासी पाडे आजही पाणी, वीज, सार्वजनिक शौचालय, स्मशानभूमी, रस्ते, शाळा अशा प्राथमिक नागरी सुविधांपासून वंचित आहेत. आता तर विहिरी कोरड्या पडल्यामुळे आदिवासी समाजाच्या नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. मीरा-भार्इंदर शहरांत ११ आदिवासी पाडे असून त्यात काजूपाडा, माशाचापाडा, डाचकुलपाडा, बाभळीची भाट, डोंगरीपाडा, मांडवीपाडा, घोडबंदर, चेना, वरसावे, महाजनवाडी, मीरागाव यांचा समावेश आहे. या पाड्यात नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागते़ बाभळीचा भाट या पाड्याची स्थिती फारच दयनीय आहे, या पाड्यात वीजसुद्धा नाही़ त्यामुळे अंधारात जीवन काढावे लागत आहे़ वीजच नसल्यामुळे मुले अभ्याससुद्धा करू शकत नाहीत़ घाणीचे साम्राज्य, त्यामुळे डासांची उत्पत्ती अधिक म्हणून आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे़ वन विभागाच्या ‘ना हरकत’ दाखल्याअभावी वीजमीटर मंजुरीचा प्रस्ताव लाल फितीत अडकलेला, डोंगराळ भागामुळे अंतर्गत रस्ते नसल्याने कठीण प्रसंगी रिक्षा, रुग्णवाहिका पाड्यापर्यंत येऊ शकत नाहीत़ अशा अनेक अडचणी असतानाच आता गावातील एकमेव विहीर कोरडी पडल्यामुळे पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे़ पाड्याची लोकसंख्या ४०० असून येथील रहिवासी जवळील मीरा औद्योगिक वसाहतीतील कंपनीमधून पिण्यासाठी पाणी आणतात. महापालिकेने शौचालय बांधले असले तरी त्यात पाणीपुरवठा नसल्याने बंद आहे़ त्यामुळे नागरिकांना जंगलात शौचासाठी जावे लागते़ तेथेही बिबळ्याची भीती असतेच. जिवंतपणी हालअपेष्टा सोसणार्‍या या आदिवासींची मरणानंतरही यातनातून मुक्तता होत नाही. ११ पाड्यांपैकी ७ पाड्यांतच स्मशानभूमी आहे़ परंतु स्मशानभूमीला शेडच नसल्यामुळे पावसाळ्यात अंत्यसंस्कार करताना प्रेतावर प्लास्टिक धरून अंत्यसंस्कार विधी उरकावा लागतो. आदिवासींच्या मागण्यांसाठी श्रमजीवी संघटनेतर्फे अनेक वेळा मोर्चे काढले जातात़ पत्रव्यवहार केला जातो, परंतु प्रश्न तसेच आहेत, अशी माहिती स्थानिक समाजसेवक शरद सावंत यांनी दिली. बाभळीचा भाट पाड्यात विजेसाठी वन विभाग ‘ना हरकत’ देत नसल्याच्या माहितीबाबत येऊर विभाग परिक्षेत्र वनअधिकारी सुशांत साळगावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाच्या वरिष्ठ पातळीवरून विभागाचे काम चालते़ शासन नेहमीच आदिवासी समाजाच्या हितासाठी धोरण ठरवत असते, परंतु शासनाच्या नियमांचे पालन होणेही गरजेचे आहे़ या भागातील वीजजोडणीसाठी वीज कंपनीने शासनाने आखून दिलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज करून मागणी करणे आवश्यक असते़ परंतु, या गोष्टीचा पाठपुरावा होत नसल्यामुळे त्या भागात वीजपुरवठा झालेला नाही.