‘मॅट’चा भार हलका

राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या १९ लाखांवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी एक खुशखबर आहे. एखाद्या कृत्याबाबत विभागाकडून त्यांच्यावर शिक्षेची कारवाई झाल्यास त्याविरुद्ध

जमीर काझी,  मुंबई
राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या १९ लाखांवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी एक खुशखबर आहे. एखाद्या कृत्याबाबत विभागाकडून त्यांच्यावर शिक्षेची कारवाई झाल्यास त्याविरुद्ध न्यायासाठी आता तातडीने ‘मॅट’मध्ये जावे लागणार नाही. तर खात्याच्या अपिल प्राधिकरणाकडे बचाव करण्याची पूर्ण संधी मिळणार
आहे. त्याचबरोबर बचाव सहाय्यकाची देखील मदत घेता
येणार आहे. याबाबतचा सरकारी अध्यादेश ५ डिसेंबर रोजी काढण्यात आला आहे.
त्यामुळे प्रत्येक विभागाच्या राज्यमंत्र्यांकडे होणाऱ्या अपिल प्राधिकरणाला आता एकप्रकारे ‘मिनी मॅट’चे स्वरुप येणार आहे.
राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विविध विभाग, जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी, शिक्षक वर्ग मिळून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास १९ लाख आहे. त्यांच्यावर एखाद्या गैरकृत्याबाबत किंवा बेशिस्त वर्तन केल्याचा ठपका ठेवून शिक्षा केली जाते. तेव्हा संबंधितांना त्याविरुद्ध विभागाच्या अपिल प्राधिकरणाकडे दाद मागता येते. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम २३ अन्वये संबंधित राज्यमंत्र्यांकडून हे अपिल प्राधिकरण चालविले जाते. मात्र यावेळी संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक सुनावणी देण्याची स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. त्यावेळी उपलब्ध कागदपत्रे व संबंधितांच्या
जबाबावरच अपिल निकाली काढले जात होते.
परिणामी बहुतांशवेळा विभागीय चौकशीतील (डीई) अभिप्राय प्राधिकरणाकडून कायम ठेवले जातात. त्यामुळे शिक्षा झालेला अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना न्याय हक्कांसाठी ‘मॅट’कडे जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नव्हता. ‘मॅट’कडील दाखल याचिकाचे वाढते प्रमाण रोखावे, त्याचप्रमाणे संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांला एखादी मोठी शिक्षा देण्यात आली असेल. तर त्याला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी मिळावी, आणि त्याने विनंती केल्यास प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन त्याला स्वत: बाजू मांडता येणार आहे.
शासनाच्या विविध विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून, तसेच संबंधित विभागाच्या मंत्र्याकडून एखादी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांला दोषी ठरवून, बदली/निलंबन किंवा बडतर्फी कारवाई झालेल्या अनेक प्रकरणामध्ये ‘मॅट’ने कारवाईची पद्धत चुकीची ठरवून, संबंधितांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे काँग्रेस आघाडी सरकारच्या वेळी
व आता युती सरकारमध्येही काही मंत्र्यांनी ‘मॅट’बद्दल उघड नाराजी व्यक्त करून ती बंद करण्याची भाषा वापरली होती. येरझाऱ्या होणार बंद... अपिल प्राधिकरणात कर्मचाऱ्यांना स्वत: बाजू मांडणे, तसेच सहाय्यकाची मदत घेण्याची अनुमती मिळाल्याने त्याला आता न्यायासाठी ‘मॅट’च्या येरझाऱ्या घालाव्या लागणार नाहीत. प्राधिकरणाने या सुनावणी निर्धारित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असे बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे कोषाध्यक्ष गणेश बकशेट्टी यांनी सांगितले.