अतिक्रमण करणाऱ्यांची यादी संकेतस्थळावर

राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाच्या आदेशानंतर महापालिकेने अतिक्रमण करणाऱ्यांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवी मुंबई : राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाच्या आदेशानंतर महापालिकेने अतिक्रमण करणाऱ्यांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारीपासूनच्या तक्रारींचा व कारवाईचा तपशील अतिक्रमण विभागाने विभाग अधिकाऱ्यांकडे मागितला आहे. यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांची माहिती सर्व जनतेला पाहता येणार आहे.
नवी मुंबईमध्ये अनधिकृत बांधकामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. एमआयडीसी परिसरामध्ये झोपड्या वाढू लागल्या आहेत. जुन्या झोपड्या व गावठाणाच्या बाजूच्या चाळींच्या जागेवर बहुमजली इमारती बांधल्या जात आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सर्व अतिक्रमणे अद्याप हटविण्यात आलेली नाहीत. शहरातील अनधिकृत बांधकामांविषयी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अब्बास घडीयाल यांनी माहिती विचारली होती. त्यांना प्रशासनाकडून माहिती न मिळाल्यामुळे त्यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाकडे अपील दाखल केले होते. खंडपीठाने ९ जानेवारीला सुनावणी घेवून पालिका क्षेत्रात २००८ ते २०१४ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामाविषयी किती अर्ज आले त्याची माहिती मागविली होती. किती अर्जांची दखल घेवून कारवाई करण्यात आली, किती दंड वसूल करण्यात आला याविषयी सविस्तर माहिती मागितली होती. यावेळी पालिका क्षेत्रात १ जानेवारीपासून अनधिकृत बांधकामाविषयी किती तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यावर कार्यवाही केल्याची माहिती दोन महिन्यात संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत.
कोकण खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. सर्व विभाग अधिकाऱ्यांना नुकतेच पत्र पाठविण्यात आले असून अनधिकृत बांधकामाविषयी आलेल्या तक्रारींचा तपशील मागविला आहे. व्यक्ती, संस्था, ठेकेदार यांची नावे, त्यावर केलेली कारवाई याविषयी माहिती अतिक्रमण विभागाने मागविली आहे. यामुळे भविष्यात शहरातील अतिक्रमण करणाऱ्यांची माहिती सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध होणार आहे. संकेतस्थळावर नावे व कारवाईचा तपशील असल्यामुळे अतिक्रमणांना आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (प्रतिनिधी)

लोकप्रतिनिधींची अतिक्रमणेही निदर्शनास येणार
च्अतिक्रमण करणाऱ्या सर्वांची नावे व कारवाईचा तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे. यामुळे नगरसेवक किंवा नगरसेवक पदाची निवडणूक लढविणाऱ्यांचे अनधिकृत बांधकाम आहे का, त्यांच्याविरोधात तक्रार आल्यास त्याचा तपशीलही संकेतस्थळावर उपलब्ध होवू शकतो. यामुळे संबंधितांवर नि:ष्पक्ष कारवाई करणे सोपे होणार असून अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे.