भाडे थकविणाऱ्यांची विक्रीची घरे जप्त करू; हायकोर्टाची पुनर्वसन योजनेतील विकासकांना तंबी

एसआरए व म्हाडाच्या पुनर्विकास योजनांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना घराचा ताबा किंवा भाडे देण्यास विलंब करणाऱ्या विकासकांना न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. अशा विकासकांची विक्रीसाठी उपलब्ध असलेली घरे जप्त करण्यात येतील, तसेच कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने दिली.

न्यायालयात उपस्थित असलेले एसआरए व म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) भाडे न भरल्यासंबंधीच्या वादांचे निवारण करण्यासाठी एकापेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिले. त्याशिवाय न्यायालयाने बेकायदेशीररीत्या घरे ताब्यात घेणाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरू करण्याचे आणि पात्र लाभार्थ्यांसाठी बांधलेल्या पुनर्विकसित घरांमधील अनधिकृत रहिवाशांना हटवण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देशही यावेळी दिले.

दोन वर्षांहून अधिक काळ विकासकांनी भाडे न दिल्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या ६७ याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. अशा प्रकारच्या भाडे न भरल्याच्या किंवा पात्र लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या घरांमध्ये बेकायशीर प्रवेशाच्या तक्रारी करणाऱ्या १०० हून अधिक याचिका प्रलंबित आहेत. प्रत्येक बाबीसाठी उच्च न्यायालयातच दाद मागावी लागत असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

पात्र लाभार्थ्यांसाठी दोन वर्षाचे भाडे आगाऊ जमा करण्याचा शासन निर्णय असतानाही विकासकांकडून सतत थकबाकी होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. ट्रान्झिट भाडे न देणे हे निवाऱ्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन असल्याचे खंडपीठाने म्हटले.

एसआरएने ८०० कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल केल्याची माहिती :

एसआरएतर्फे ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले, मागील काही वर्षात एसआरएने भाडे थकबाकी वसूल करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली असून, त्यातून ८০০ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल केली.

विकासकांच्या वैयक्तिक मालमत्तांवर जप्तीचे अधिकार संबंधित

कायद्यातील दुरुस्तीनंतर एसआरएला थकबाकी वसूल करण्यासाठी विकासकांच्या वैयक्तिक मालमत्तांवर कारवाई करण्याचे अधिकार मिळाले असून, आता एसआरए हे अधिकार वापरणार असल्याचेही ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी स्पष्ट केले.