मुंबई : राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र, रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना भाडेवाढ नको, तर त्या ऐवजी सीएनजीच्या दरात ४० टक्के सवलत द्यावी, अशी मागणी रिक्षा आणि टॅक्सी चालक-मालक संघटनेचे नेते शशांक राव यांनी केली आहे.
शहर आणि उपनगरात ५० हजार पेक्षा अधिक टॅक्सी तर ५ लाखांपेक्षा अधिक रिक्षा आहेत. राज्य सरकारने रिक्षाचे सुरुवातीचे भाडे २३ वरून २६ रुपये, तर टॅक्सीचे सुरुवातीचे भाडे २८ वरून ३२ रुपये करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या संदर्भात शशांक राव म्हणाले की, भाडेवाढ व्हावी, अशी आमच्या संघटनेची मागणी नाही. रिक्षा आणि टॅक्सी हा पब्लिक ट्रान्सपोर्टच आहे. त्यामुळे सरकारने सीएनजीच्या दरात ४० टक्के सवलत द्यावी. प्राथमिक भाडे वाढवल्याने प्रवाशांना भुर्दंड सोसावा लागेल. मात्र, या भाडेवाढीचा फायदा रिक्षा-टॅक्सी चालकांना होणार नाही, असे ते म्हणाले.
‘अनधिकृत रिक्षांवर कारवाई हवी’उपनगरातील रिक्षांमध्ये अनधिकृत आणि परवाने नसलेल्या रिक्षांचा समावेश अधिक आहे. असे सुमारे दीड लाख रिक्षा अनधिकृत आहेत आणि हेच रिक्षावाले प्रवाशांना लुबाडतात. अव्वाच्या सव्वा भाडे घेतात. तसेच भाडे नाकारून मनमानी करतात. त्यामुळे अशा अनधिकृत रिक्षा चालकांवर कारवाई व्हायला पाहिजे, अशी संघटनेची मागणी असल्याचे राव यांनी स्पष्ट केले.