मुंबई : कबुतरखान्याच्या विरोधातील विशेष कारवाईत शनिवारी महापालिकेने दादर कबुतरखाना सर्व बाजूंनी ताडपत्रीने झाकून टाकला. दुसऱ्या बाजूला कबुतरांना खाद्य देणे बंद केल्यामुळे अनेक पक्षी उपासमारीने येथील रस्त्यांवर मृतावस्थेत आढळत आहेत. यामुळे सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण झाल्याची तक्रार स्थानिकांसह सामाजिक संस्थांनी पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्याकडे केली. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने वांद्रे कुर्ला संकुल, आरे, संजय गांधी नॅशनल पार्क, रेसकोर्स यांसारख्या मोकळ्या जागा कबुतरांना खाद्य घालण्यास निश्चित कराव्यात, अशी सूचना लोढा यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.कबुतरांची विष्ठा आणि पिसांमुळे आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण होत असल्याने, शहरातील कबुतरखाना बंद करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने पालिकेला दिले होते. त्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाकडूनही महापालिकेला कबुतरखान्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार, यापूर्वीच बंद करण्यात आलेला दादारचा कबुतरखाना पूर्णपणे तोडण्यासाठी शुक्रवारी रात्री महापालिकेचे एक पथक गेले होते. मात्र, यावेळी स्थानिक लोकांनी अचानक एकत्र येत त्यांना विरोध केला. या जमावाने हा रस्ताच अडवून धरला. त्यामुळे पालिकेच्या पथकाला तोडकामाची कारवाई करता आली नाही. शनिवारी रात्री मात्र ही कारवाई पूर्ण करण्यात आली. शनिवारी संध्याकाळपासून महापालिकेने ताडपत्री लावून संपूर्ण कबुतरखाना बंद केला आहे. स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध असूनही प्रशासनाने कारवाई थांबवलेली नाही. या ठिकाणी धान्य घालण्यास बंदी घालण्यात आली असून, परिसरात फलकाद्वारे तशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. कोणी धान्य टाकताना आढळल्यास त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही पालिकेकडून देण्यात आला आहे.
आता केवळ एक पिंजरा बाकीदादरच्या कबुतरखान्यातील पत्रे आणि इतर गोष्टी हटवण्यात आल्या आहेत. आता या ठिकाणी कबुतरांना राहण्यासाठी तयार करण्यात आलेला केवळ एक पिंजरा बाकी आहे. आता उर्वरित कबुतरखान्याचे तोडकाम कधी करणार, याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. माहीम पोलिस ठाण्यात अनोळखी व्यक्तीविरोधात कबुतरांना खाद्य घातल्याप्रकरणी शनिवारी पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला.
धार्मिक संस्था, प्राणिप्रेमींनी उपस्थित केलेले प्रश्नकबुतरांना टाकले जाणारे खाद्य हे आरोग्याच्या समस्यांसाठीचे कारण आहे की, प्रदूषणामुळेही ही समस्यांत वाढली आहे, हे पालिकेने तपासून घ्यावे.कबुतरांना खाणे देणे ही धार्मिक प्रथा मानली जात असताना कोणालाही विचारात न घेता पालिकेने केलेली ही कारवाई योग्य आहे का?यासाठी पालिकेने पर्यायी व्यवस्था उभारली आहे का? यावर कायम बंदी आहे का? हे स्पष्ट करावे.यावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली एखादी समिती नेमून उपाययोजना करणे शक्य आहे का?