मुंबईत पाणीकपात
By Admin | Updated: August 27, 2015 05:09 IST2015-08-27T05:09:47+5:302015-08-27T05:09:47+5:30
जुलै-आॅगस्ट महिन्यांत पावसाने दडी मारल्यामुळे भविष्यातील पाण्याच्या नियोजनासाठी मुंबईत २० टक्के पाणी कपात लागू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.

मुंबईत पाणीकपात
मुंबई : जुलै-आॅगस्ट महिन्यांत पावसाने दडी मारल्यामुळे भविष्यातील पाण्याच्या नियोजनासाठी मुंबईत २० टक्के पाणी कपात लागू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. बुधवारी रात्री १२ वाजल्यापासून ही पाणी कपात लागू झाली आहे. जोपर्यंत पुरेसा पाऊस पडणार नाही, तोपर्यंत पाणीकपात सुरु राहील, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. व्यावसायिक कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यामध्ये ५० टक्के कपात करण्यात आली असून, पाण्याची कमतरता असल्याने मुंबईकरांनी सांभाळून पाणी वापरावे, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.
मुंबईला रोज ३ हजार ७५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. प्रत्यक्षात मुंबईकरांना ४ हजार दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सध्या जलस्त्रोतांमधील उपलब्ध जलसाठा हा २८ टक्के इतका कमी आहे. ३४० दिवसांसाठी लागणाऱ्या पाणीसाठ्याऐवजी सध्या वैतरणात २२२ दिवस तर, भातसामध्ये १७४ दिवस पुरेल एवढाच पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पावसाळ््यानंतर उपयुक्त पाणीसाठ्याची प्रत्यक्ष परिस्थिती ही १ आॅक्टोबरनंतर समजू शकेल. पण, सध्या पाणीसाठ्यातील तूट पाहून सुरक्षेचा उपाय म्हणून पावसाळ््यात २० टक्के पाणीकपात करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
औद्योगिक आणि व्यापारी जलजोडणीधारक, जल तरण तलाव, मॉल्स, वातानुकुलित संयंत्रे, बाटली बंद पाणी, शीतपेय कारखाने तारांकित
हॉटेल्स, रेसकोर्स इत्यादी ठिकाणी १०० मिलीमीटर अथवा त्यापेक्षा जास्त आकाराच्या जलजोडण्यांद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात ५० टक्के कपात करण्यात आली आहे.
सर्वांना पाणीपुरवठा करा!
२००० साला नंतरची बांधकामे अनधिकृत असल्याचे महापालिकेने जाहीर केले आहे. पण, ही बांधकामे तोडण्यात आलेली नाहीत. पण, त्यांचा पाणी पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीभागात पाणी चोरीचे प्रमाण जास्त आहे. परिणामी दोन महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वांना पाणी जोडणी द्या, याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र हा प्रस्ताव मंजूर झाला नव्हता. पाणीचोरीची प्रकरणे कमी करण्यासाठी हा एक उपाय असल्याने पुढच्या आठ ते पंधरा दिवसांत स्थायी समितीत हा प्रस्ताव पुन्हा मांडण्यात येईल, असे सुत्रांनी सांगितले.