निवडणूक कार्यालयातच झाली पाण्याची बोंब
By Admin | Updated: August 26, 2014 02:37 IST2014-08-26T02:37:23+5:302014-08-26T02:37:23+5:30
ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक कार्यालयातील कर्मचारी पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकताना दिसत असल्याचे धक्कादायक चित्र मुलुंड १५५ विधानसभा मध्यवर्ती निवडणूक कार्यालयात पाहावयास मिळत आहे

निवडणूक कार्यालयातच झाली पाण्याची बोंब
मनीषा म्हात्रे, मुलुंड
ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक कार्यालयातील कर्मचारी पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकताना दिसत असल्याचे धक्कादायक चित्र मुलुंड १५५ विधानसभा मध्यवर्ती निवडणूक कार्यालयात पाहावयास मिळत आहे. यामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
पूर्वेकडील मुलुंड विधानसभेच्या १५५ या मध्यवर्ती निवडणूक कार्यालयात दिवसाला शेकडो मतदार नावनोंदणीस येतात. तसेच लाखोंची लोकसंख्या असलेल्या मुलुंडकरांची या कार्यालयाकडे धाव असते. त्यात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नागरिकांच्या येण्यात भरच पडते. सध्या १०० हून अधिक कर्मचारी येथे काम करीत आहेत. त्यात ४० टक्के महिला कर्मचारीवर्ग आहे. असे असताना गेल्या १५ दिवसांपासून निवडणूक कार्यालयातील पाणी कनेक्शन कापल्यामुळे येथील कर्मचारी वर्गाला विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी त्यांना बिस्लेरीचा आधार घ्यावा लागत आहे. शौचालायातही गैरसोय होत असल्याने जवळच्या आयटीआयकडे विनवणी करण्याखेरीज या कर्मचाऱ्यांकडे अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक नाही. सकाळी १० ते संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत कर्मचारी वर्गाला कार्यालयातच ताटकळत बसावे लागते. संबंधित अधिकारी मात्र कर्मचाऱ्यांसाठी पाण्याचे टँकर पाठविण्याचा दावा करत आहेत. दुसरीकडे कर्मचारी वर्गाकडे अशी कुठलीच सुविधा पोहोचत नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्मचारी वर्गाच्या संख्येत आणखी भर पडणार असताना कर्मचाऱ्यांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
पालिकेच्या या इमारतीत पहिल्या मजल्यावर २००९ मध्ये सुरू झालेल्या या कार्यालयाला मात्र २००४ पासून पूर्ण इमारतीचे थकीत ७ लाख रु पयांचे पाणी बिल आले आहे. सध्या त्याची थकीत रक्कम ९ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. मुळात याच इमारतीत पालिका मार्केट विभागाचे कार्यालयदेखील आहे. अन्य खासगी कार्यालये असताना पालिका प्रशासनाने निवडणूक कार्यालयाच्या माथी हे सारे बिल मारले आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन आणि निवडणूक विभाग यांच्यातील वादाचा फटका नाहक कर्मचारी वर्गाला बसत आहे.