उद्यानांमध्ये पाणीवापरावर निर्बंध

राज्यावरील दुष्काळाची छाया आणि यापूर्वीच मुंबईत करण्यात आलेल्या २० टक्के पाणीकपातीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने आपल्याच उद्यानांत वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यावर निर्बंध आणले

मुंबई : राज्यावरील दुष्काळाची छाया आणि यापूर्वीच मुंबईत करण्यात आलेल्या २० टक्के पाणीकपातीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने आपल्याच उद्यानांत वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यावर निर्बंध आणले आहेत. झाडे जगविण्यासाठी आवश्यक तेवढ्याच पाण्याचा वापर महापालिकेच्या उद्यानांत करण्यात यावा, असे निर्देश आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले आहेत. आयुक्तांचे हे निर्देश स्वागतार्ह असले, तरी मुंबईत ज्या ठिकाणी पाण्याचा अपुरा पुरवठा होतो किंवा जेथे पाणीपुरवठाच होत नाही अशा ठिकाणांना गरजेएवढे तरी पाणी मिळणार का, असा सवाल पाणी हक्क समितीने प्रशासनासमोर उपस्थित केला आहे.
महापालिकेच्या बंगल्यांमध्ये असणाऱ्या उद्यानांमध्येही किमान गरजेएवढे पाणी वापरावे, असे निर्देश एका विशेष परिपत्रकान्वये दिले आहेत. हे आदेश तत्काळ लागू करण्यात आले आहेत. अनावश्यक बाबींसाठी पाण्याचा वापर तत्काळ थांबवून पाण्याचा कोणत्याही स्वरूपातील अपव्यय टाळण्याचे सर्व संबंधितांना कळवण्यात आले आहे.
महापालिका क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांच्या परिसरात गेल्या पावसाळ्यात कमी पाऊस पडल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तलावांमध्ये कमी पाणीसाठा आहे.
सर्वांना पाणी मिळावे यासाठी पाणी हक्क समितीतर्फे २०११ साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने गरीब वस्त्यांतून राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांची घरे अनधिकृत असली तरीही पाण्याची जोडणी मिळणे अत्यावश्यक आहे, असे नमूद केले. सर्वांना पाणी उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला १५ फेब्रुवारी २०१५च्या आत पाणीपुरवठा धोरणाचा प्रस्ताव देण्याचे आदेश दिले. अजोय मेहता यांनी पाणीपुरवठा धोरणाचा मसुदा स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर केला. स्थायी समितीने हा मसुदा फेटाळला आणि आयुक्तांकडे फेरविचारासाठी पाठविला आहे.
मुंबईकर ‘पाणीमाफिया’वर अवलंबून
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेने अक्षम्य टाळाटाळ केली आहे. तब्बल १५ ते २० लाख मुंबईकरांना हक्काचे पाणी मिळेनासे झाले आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना नाइलाजाने पाणीमाफियांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
- सीताराम शेलार, निमंत्रक, पाणी हक्क समिती, मुंबई
‘वॉटर आॅडिट’अभावी जलसंकट
पाणीगळती, जीर्ण जलवाहिन्या, सदोष मीटर, पाण्याची चोरी, प्रत्यक्ष होणारा पाण्याचा वापर आणि वाया जाणारे पाणी या समस्या सोडविण्यासाठी पालिकेने पाण्याचे आॅडिट केलेले नाही. अपुरा पाऊस आणि तलावांतील घटत्या जलपातळीच्या सबबी सांगत निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी अनुक्रमे २० आणि ५० टक्के पाणीकपात करण्यात आली आहे. ‘वॉटर आॅडिट’अभावी शहरावर जलसंकट ओढावले आहे.