पाण्याचे धोरण फसवे

मुंबईतल्या सर्वसामान्य नागरिकांना पाणी देताना महानगरपालिकेने प्रस्तावित केलेले धोरण जगण्याच्या मूलभूत हक्काच्या विरोधात आहे.

मुंबई : मुंबईतल्या सर्वसामान्य नागरिकांना पाणी देताना महानगरपालिकेने प्रस्तावित केलेले धोरण जगण्याच्या मूलभूत हक्काच्या विरोधात आहे. आणि गेली कित्येक वर्षे ज्या गरीब वस्त्यांतील नागरिकांना पाण्यापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले; त्यातील बहुसंख्य नागरिकांना पुन्हा पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचा हा नवा डाव आहे, अशी टीका पाणी हक्क समितीने केली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या प्रस्तावित धोरणानुसार फुटपाथ, रस्ते आणि खाजगी भूखंडांवरील झोपड्या तसेच समुद्रकिनारपट्टी, गावठाण व सरकारी प्रकल्पांच्या जागांवरील वसाहतींना जलजोडणी देण्यात येणार नाही. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या ज्या जमिनींवरील वस्त्यांबाबत वाद आहेत, अशा वस्त्यांना या धोरणातून वगळण्यासाठी विधी विभागाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे, असे समितीच्या वतीने प्रसारमाध्यमांना सांगण्यात आले. आणि महापालिकेने नवे धोरण अमलात आणल्यास पाणी हक्क समिती त्याच्या विरोधात तीव्र संघर्ष करेल, असा इशारा समितीने दिला आहे.
पाणी हक्क समितीतर्फे २०११ सालामध्ये मुंबईतील झोपडपट्ट्या व वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना त्यांचे घर अधिकृत वा अनधिकृत आहे, हे न पाहता पाणी द्यायला हवे, अशी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
१५ डिसेंबर २०१४ रोजी न्यायालयाने यावर निकाल देताना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार जगण्याच्या मूलभूत हक्काचा भाग म्हणून अनधिकृत घरांत राहणाऱ्या नागरिकांसहित सर्व नागरिकांना पिण्याचे पाणी देण्यात यावे, असा मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र शासनाला आदेश दिला. हे पाणी कसे द्यावे, यावर पालिकेला २८ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत धोरण न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले. मात्र महापालिकेने सर्वसामान्यांवर अन्याय केला आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)

च्महापालिकेच्या प्रस्तावित धोरणानुसार फुटपाथ, रस्ते आणि खाजगी भूखंडांवरील झोपड्या तसेच समुद्रकिनारपट्टी, गावठाण व सरकारी प्रकल्पांच्या जागांवरील वसाहतींना जलजोडणी देण्यात येणार नाही.
च्नवे धोरण अमलात आणल्यास पाणी हक्क समिती त्याविरुद्ध लोकशाही मार्गाने तीव्र संघर्ष करेल, असा इशारा समितीने दिला आहे.