पाण्यासाठी मोर्चा; पालकमंत्र्यांची पाठ

वाडा तालुक्यातील नळपाणी योजना, बोअर नादुरूस्त असून आदिवासी वस्तीतील नळपाणी योजना भ्रष्टाचारामुळे पूर्ण न झाल्याने तालुका तहानलेला आहे.

वाडा : वाडा तालुक्यातील नळपाणी योजना, बोअर नादुरूस्त असून आदिवासी वस्तीतील नळपाणी योजना भ्रष्टाचारामुळे पूर्ण न झाल्याने तालुका तहानलेला आहे. पाणीपुरवठा मागण्ीासाठी वाडा पंचायत समिती कार्यालयावर आलेल्या मोर्चा दरम्यान पालघर जिल्हा पालकमंत्री विष्णु सवरा यांची लाल दिव्याची गाडी रस्त्यावरून जाताना दिसताच तिला मोर्चेकऱ्यांनी वेढा घालून अडविले. मात्र भाजपाच्या कार्यालयात आलेले पालकमंत्री मोर्चाची चाहुल लागताच दुसऱ्या मार्गाने निघून गेल्याचे मोर्चेकऱ्यांनी सांगितले. पाण्याच्या प्रश्नासाठी मोर्चेकऱ्यांचे सांत्वन करण्याऐवजी पाठ दाखवून पळुन गेल्याने मोर्चेकऱ्यांनी सावरांचा कठोर शब्दात निषेध केला.
मार्चपासून सुरू झालेली पाणीटंचाई एप्रिल, मे महिन्यात तीव्र स्वरूपात जाणवू लागली असून तालुक्यातून भरपुर पाणी असलेल्या पाच नद्या वाहत असताना नागरीकांच्या घशाला कोरड असल्याने लोकप्रतिनिधींची अधिकाऱ्यांशी पाणीप्रश्नाबाबत असलेली उदासिनता उघड होत आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून श्रमजीवीच्या कार्यकर्त्यांनी केळठण या गावी ७२ लाख रू. ची पाणी योजना ८ वर्ष होऊनही पूर्ण झालेली नाही. तर आवंढे, मांडवा, आब्जे, गोराड, येथील पाणी योजना बोगस कामामुळे बंद आहेत. येथील पाणी समितीच्या अध्यक्ष, सचिव व ठेकेदार यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे व दुसऱ्या व्यक्तीकडून कामे करून घेण्याची मागणी आहे.
तालुक्यातील नेहरोली, तीळमाळ, निंबवली, उंबरज्याचा पाडा, भोपीवली (कातकरीपाडा) वरसाळे, वसुरीपाडा, चंदोलीपाडा, तोरणे, ओगदा सर्व पाडे, पाली सर्व पाडे, पोशेरी, करांजे, असनस, पिंपरोळी पाडे, उंबरोठा, सरसओहोळ, बिलकोस, दिनकरपाडा, तुसे, पिंगेमानपाडे, देवघर, कंचाड, चारणवाडी, मांडवापाडा, लखमापुर, जामघर, पालसई, चिंचघरपाडा या गावपाड्यातुन तीव्र पाणीटंचाई असून काही महिलांना माथ्यावर हंडा घेवून गावाबाहेर मैलोगणती पायपीट करावी लागते.
श्रमजिवीचे सरचिटणीस विजय जाधव मोर्चाला संबोधीत करताना म्हणाले, सवरा मते मागताना घराघरात आले, पाणी मागतो तर मागच्या दाराने पळून गेले. पालकमंत्र्यांनी पळुन जावे हे पदाला शोभते काय? असा सवाल करून तीव्र शब्दात सवरांचा निषेध केला. लाल दिव्याची गाडी आंदोलकांनी अडवली, पोलीसांनी पोलीस ठाण्याच्या आवारात नेली. सवरा दुसऱ्या गाडीने व दुसऱ्या रस्त्याने निघून गेल्याचे सांगण्यात आले.
मोर्चाचे निवेदन सहा. गटविकास अधिकारी विजय पाटील, पाणीपुरवठा उपअभियंता आर. डी. चव्हाण, शाखा अभियंता इ. वायु चौधरी यांनी स्विकारले या वेळी चव्हाण यांनी सांगितले. टंचाईग्रस्त गावांचे सर्व्हेक्षण केले आहे. बोअरवेल दुरूस्ती, नवीन बोअरवेलचे प्रस्ताव या बाबत ग्रामपंचायतीला सुचना दिलेल्या आहेत. दिवेपाडा, जांभुळपाडा, टोकरेपाडा, सागपाडा या गावाना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. अन्य गावाना मागणी प्रमाणे पाणी पुरवठा टँकरने केला जाईल.
यावेळी सहसरचिटणीस विजय जाधव, जिल्हा सरचिटणीस उल्हास भानुशाली, तालुका अध्यक्ष मिलिंद थुळे, यांच्यासह उपस्थित कार्यकर्त्यांचे समाधान न झाल्याने पाणीपुरवठा त्वरीत करा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. (वार्ताहर)

1मोखाडा ग्रामीण :
संपुर्ण तालुक्यावरील पाणीटंचाईचे सावट आता जिल्हा परिषद शाळांपर्यंतही पोहोचले आहे. मोखाडा तालुक्यातील एकाही शाळेला पाणीपुरवठा विभागाकडून पाण्याची सोय करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्या - त्या शाळांमध्ये गावातूनच कोणाच्या तरी घरातुन पाण्याचा एखादा हंडा आणून विद्यार्थ्यांची तहान भागवण्याचे काम शिक्षकांकडून केले जात आहे.

2विद्यार्थ्यांना पिण्याचे पाणी मिळावे, परिसरातील फुलझाडांना पाणी मिळावे यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून २००८ मध्ये कोट्यवधीचा निधी खर्च करून शालेय पेयजल योजना राबविण्यात आली. या योजनेद्वारे काही शाळांना बोअरवेल तर ज्या ठिकाणी बोअरवेल शक्य नाही त्या ठिकाणी शाळेच्या छतावरील पाणी अडवून ते पाण्याच्या टाकीत साठवून पुन्हा येणाऱ्या पावसाळ्यापर्यंत पाणी पुरेल अशी ‘पाऊस पाणी संकलन योजना’ १३९ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये राबविण्यात आली.

3जवळपास प्रत्येकी शाळांसाठी निधी जरी वेगवेगळ्या स्वरूपात असला तरीही कमीत कमी ६० हजार ते ६५ हजारांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, तरीही या शिक्षकांना गावातील ठरावीक घरांमधून विद्यार्थ्यांसाठी हंडाभर पाणी आणावे लागते. त्यामुळे पेयजल योजना, पाऊस पाणी संकलन योजनेवर कोट्यावधीचा खर्च करूनही आजच्या स्थितीला १० टक्के सुद्धा फायदा या शाळेतील लहान मुलांना झालेला नाही. तर यातील एकही शाळेत एकही योजना सुरू नसल्याने भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता आहे.
4 त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवर याची चौकशी करावी अशी स्थानिकांची मागणी आहे. तसेच शाळांच्या नावाने केवळ पाण्याची सोय करण्यासाठी कोट्यवधी खर्च झाले पण शाळेतील मुले, आणि फुले आजही तहानलेली असल्याचे चित्र आदिवासी भागात दिसते.