वॉटर आॅडिटअभावी जलसंकट

शहर आणि उपनगरांतील पाणीगळती, जीर्ण जलवाहिन्या, दोषरहित मीटर, पाण्याची चोरी, प्रत्यक्ष होणारा पाण्याचा वापर आणि वाया जाणारे पाणी, अशा अनेक घटकांचा ताळमेळ घालण्यात

मुंबई : शहर आणि उपनगरांतील पाणीगळती, जीर्ण जलवाहिन्या, दोषरहित मीटर, पाण्याची चोरी, प्रत्यक्ष होणारा पाण्याचा वापर आणि वाया जाणारे पाणी, अशा अनेक घटकांचा ताळमेळ घालण्यात मुंबई महापालिका अपयशी ठरली आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी पालिकेने पाण्याचे आॅडिट केलेले नाही. यावर पांघरुण घालण्यासाठी अपुरा पाऊस आणि तलावांतील घटत्या जलपातळीच्या सबबी सांगत निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी अनुक्रमे २० आणि ५० टक्के पाणीकपात करण्यात आली आहे. वॉटर आॅडिटअभावी शहरावर जलसंकट ओढावले आहे.
पाणीप्रश्नावर अभ्यास करणाऱ्या आणि ‘प्रत्येकाला पाणी मिळावे’ यासाठी लढा उभारणाऱ्या ‘पाणी हक्क समिती’ने पाणीकपातीमागचे कारण शोधून काढले आहे.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, पालिकेने सर्वप्रथम पाण्याचे आॅडिट करणे गरजेचे आहे. पालिका मनात
आणले तर गळती रोखू शकते, पण ते प्रशासन कीरत नाही. जलसंकट ओढावू नये म्हणून धरणांपासून घरांपर्यंत सर्वत्रच पाण्याच हिशेब ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे गळतीचे चित्र स्पष्ट होईल.
पाणीकपात टाळण्यासाठी ‘सप्लाय साइड मॅनेजमेंट’ पालिकेने हाती घेतले पाहिजे. प्रत्यक्षात ते होत नाही. पाणीगळती ३० टक्क्यांहून १५ वर आणली, असे पालिका म्हणते. परंतु गळती शोधून त्यावर मार्ग काढण्याबाबत प्रशासन काहीच करीत नाही. वारंवार जलवाहिन्या दुरुस्त करण्यावर भर दिला जातो. जलवाहिन्या दुरुस्त करण्याऐवजी गळती शोधून ती बंद केली तर कितीतरी पाणी वाचेल, यात शंका नाही.
पाणी वितरणावर मर्यादा आणल्या पाहिजेत. ४०० लीटरवर कोणालाही पाणी देण्याची गरज नाही. प्रत्येकाला १३५ लीटर पाणी पुरेसे होते, असे समितीचे म्हणणे आहे. ‘क्रॉस सबसिडी’साठी निवासी क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरितांना पाणी द्यावे लागते, असे पालिका म्हणते. परंतु महापालिकेच्या जल विभागाकडे १२ हजार कोटी रुपये राखीव आहे. जर जल विभागाकडे राखीव पैसा असेल तर मग त्यांना ‘क्रॉस सबसिडी’ का लागते, असा प्रश्नही करण्यात आला आहे.
डोळ्यांना पाण्याची गळती दिसली की महापालिका त्याला ‘लिकेज’ म्हणून मोकळी होते. प्रत्यक्षात चोरी होणारे पाणीही ‘गळती’मध्ये येते. परंतु या प्रश्नावर पालिका काहीच कारवाई करीत नाही. कंपन्यांना प्रचंड प्रमाणात पाणी लागते, त्यांचा पुरवठा बंद केल्यास पाणी पुरेसे ठरेल. आज २० टक्के वस्त्यांमध्ये कमी पाणीपुरवठा केला जातो. उर्वरित ठिकाणांना तर सुरळीत पाणीपुरवठा केला जातो. यावर प्रशासन काहीच उपाययोजना करीत नाही, अशी खंत समितीने व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)