बिल्डरांकडून ७३० कोटींच्या वसुलीसाठी पाठविले वाॅरंट

महारेराकडून प्रकरणांची दखल, जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत कारवाई होणार

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : घरखरेदी तक्रारदारांना भरपाई रक्कम मिळावी यासाठी महारेराने गेल्या ५ वर्षांतील अशा प्रकरणातील ७२९.६८ कोटींच्या नुकसान भरपाईसाठी ७३३ वॉरंट जारी केले आहेत. त्यासाठी तक्रारदारांना विशेष मदत करावी, अशा आशयाची विनंतीपत्रे १३ जिल्हाधिका-यांना पाठविली आहेत. मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, रायगड, पालघर, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, सातारा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. 

घर खरेदीदारांना संबंधित विकासकांनी वेळेवर ताबा न देणे, प्रकल्प अर्धवट सोडणे, निर्धारित गुणवत्ता न राखणे, अशा आशयाच्या तक्रारी ‘महारेरा’कडे (महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण) आल्या आहेत. त्यानुसार ‘महारेरा’ सुनावणी घेऊन व्याज, नुकसानभरपाई, परतावा याबाबत आदेश देते. फसवणूक झालेल्या घर खरेदीदारांच्या रकमा वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयांची भूमिका महत्त्वाची असते. म्हणून ‘महारेरा’ने जिल्हाधिकाऱ्यांना ही पत्रे पाठविली आहेत. गेल्या पाच वर्षांत बिल्डरांकडे रखडलेली ही रक्कम असून, ही रक्कम वसूल करण्याचे आव्हान जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर असणार आहे.

कोण करणार पाठपुरावा?
‘महारेरा’ने पहिल्यांदाच याबाबत एका सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. निवृत्त अपर जिल्हाधिकारी अनंत दिनकरराव दहिफळे यांनी नुकताच या पदाचा पदभार स्वीकारला आहे. ते प्रकरणांचा पाठपुरावा करणार आहेत. 

जिल्हाधिकारीच का ?
जमीन महसुलाची थकबाकी वसूल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयांना असतात. म्हणून महारेराकडून असे वारंट संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात.