... तर 'नोटा' वापरण्याचा जेष्ठांचा इशारा; संयुक्त कृती समितीने याकामी पुढाकार घेतला

जेष्ठ नागरिकांच्या संयुक्त कृती समितीने याकामी पुढाकार घेतला आहे. या समितीत जेष्ठांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, संशोधक आणि जेरोन्टोलॉजी क्षेत्रातील शिक्षणतद्न्य यांचा  समावेश असलेली ही समिती आहे.

मुंबई : एकूण मतदारसंख्येत जेष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या अंदाजे २५ टक्के असून जेष्ठांच्या गरजा आणि मागण्याचा विचार करण्यात राजकीय पक्ष अपयशी ठरले तर लोकसभा निवडणुकीत 'नोटा' चा वापर करण्याचा  इशारा जेष्ठ नागरिकांच्या संघटनेने दिला आहे. त्याचबरोबर राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात या घटकांच्या मागण्यांचा अंतर्भाव करण्याच्या दृष्टीने मागणी पत्रही प्रसिद्ध केले आहे.

जेष्ठ नागरिकांच्या संयुक्त कृती समितीने याकामी पुढाकार घेतला आहे. या समितीत जेष्ठांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, संशोधक आणि जेरोन्टोलॉजी क्षेत्रातील शिक्षणतद्न्य यांचा  समावेश असलेली ही समिती आहे. भारतात ६० वर्षांवरील नागरिकांची संख्या १९५१ साली १.९८ कोटी होती. ती २००१ मध्ये ७.६ कोटी, २०११ मध्ये १०. ३८ कोटी, २०२२ मध्ये १४९ दशलक्ष आहे. ही  लोकसंखय देशाच्या लोकसंखेच्या १०.५ टक्के आहे. २०५० पर्यंत ती २०.८ टक्के होईल. त्यामुळे  या घटकांच्या  मागण्यांची दखल घेतली पाहिजे, असा आग्रह संघटनेने धरला आहे.

 यासाठी आहे जेष्ठांचा आग्रह

ज्येष्ठांच्या योजनांसाठी सामाजिक न्याय व अधिकार मंत्रालयाच्या एकूण बजेटच्या किमान १० टक्के हिस्सा असावा.

जेष्ठ नागरिक (सुधारणा) विधेयक २०१९ लवकरात लवकर मंजूर करावे

एल्डर केअर निवास आणि सेवांवर लावलेला १८ टक्के जीएसटी मागे घ्यावा, जेरियाट्रिक उपकरणे, प्रौढांचे डायपर आणि जीवन विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घ्यावा

जेष्ठाना मासिक  किमान तीन हजार रुपयांची हमी देणारी वृद्धापकाळ पेन्शन - सामाजिक सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय स्मृतिभ्रंश धोरण लागू करावे

 वृद्ध ट्रान्सजेंडर आणि आदिवासी समुदायासाठी धोरण आखावे

 रेल्वे स्थानके , विमानतळ आणि बस स्थानके याठिकाणी विशेष सुविधा असावी. सार्वजनिक वाहतूक सुरक्षित करावी.

 जेष्ठ नागरिकांसाठी तयार केलेल्या राष्ट्रीय धोरण २०१८ ची प्रभावी अमलबजावणी व्हावी

 २०२६ अखेर पर्यंत अटल  वयो अभ्युदय योजनेची अमंलबजावणी करण्यासाठी देखरेख पॅनेल तयार करावे

 जेष्ठ नागरिक कल्याणकारी निधीचे पूर्ण वाटप करावे