मुंबई- राज्य सरकारच्या पावसाळी अधिवेशनात सुरुवात झाली आहे. आज पावसाळी अधिवेशनाचा तिसरा दिवस आहे. दरम्यान, विधान परिषदेत आमदार सत्यजीत तांबे यांनीही सरकार कर्मचाऱ्यां संदर्भात एक मागणी करत प्रश्न मांडला आहे.
अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी विधान परिषदेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेप्रमाणे कॅशलेस मेडिक्लेम उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. विविध सरकारी कर्मचारी संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांनी वेळोवेळी सरकारकडे अशी मागणी केली होती. मात्र, आमदार तांबे यांनी थेट अधिवेशनात हा मुद्दा मांडल्यावर मंत्री दीपक केसरकर यांनीही अशी योजना करता येईल का, याकडे लक्ष पुरवणार असल्याचं आश्वासन दिलं.
महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मेडिकल बिलांची कॅशलेस पद्धतीने व्यवस्था करण्यात यावी यासाठी त्यांनी आवाज उठवला. राज्य कामगार विमा योजनेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमली आहे का? या समितीत सुसूत्रता आणण्यासाठी काही शिफारसी केल्या आहेत का? व महात्मा फुले जन आरोग्य योजना ५ लाखापर्यंतची कॅशलेस सुविधा सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे का, असा प्रश्न आमदार तांबे यांनी केला. त्यावर मंत्री केसरकर यांनी सकारात्मक उत्तरे दिले.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची कॅशलेस सुविधा १.५ लाखांपासून ५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली असून महाराष्ट्रातील १००% लोकांना इन्शुरन्स कव्हर देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मंत्री केरसकर यांनी दिले. लवकरच ५ लाख पर्यंत कॅशलेस बिलाची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यानंतर पुढील मागण्यांवर सरकार सकारात्मक विचार करेल असंही केसरकर म्हणाले.
... तर, हजारो लोकांचा फायदा होईल
सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर बिलं स्वत:च्या खिशातून चुकती करावी लागतात. अनेक कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती बेताची असते. काही ठिकाणी तो कर्मचारी कुटुंबातील एकटाच कमावणारा असतो. अशा वेळी ही बिलं चुकती केल्यानंतर त्याला ती रक्कम मेडिक्लेमद्वारे परत मिळेपर्यंत दीर्घ कालावधी लोगतो. त्यात त्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेत पाच लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस विम्याची तरतूद झाली आहे. ही तरतूद सर्वच विभागांमध्ये लागू झाली, तर हजारो कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना त्याचा फायदा होईल.
- आ. सत्यजीत तांबे.