कामगार संघटनांची ‘व्होटबंदी’

कामगार कायद्यांत सुरू असलेल्या कामगारविरोधी बदलांविरोधात कामगार संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महापालिका

मुंबई : कामगार कायद्यांत सुरू असलेल्या कामगारविरोधी बदलांविरोधात कामगार संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांत सर्व कामगारांनी सरकारविरोधात मतदान करण्याचे आवाहन कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने केले आहे. शिवाय सरकारविरोधात रोष व्यक्त करण्यासाठी संघटनेने शुक्रवारी, १७ फेब्रुवारीला आझाद मैदानात धरणे आंदोलन, तर ९ मार्चला राज्यव्यापी मोर्चाची हाक दिली आहे.
समितीचे निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी ही माहिती दिली. उटगी म्हणाले की, कंत्राटी कामगारांना गुलाम करण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच पारित केला आहे. याआधी २० कामगार नेमताना कंत्राटदारांना कंत्राटी कामगार कायद्याखाली परवाना काढावा लागत होता. मात्र ही मर्यादा आता सरकारने ५०पर्यंत वाढवल्याने कंत्राटदारांना कोणताही परवाना काढण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यामुळे विनापरवानाधारक कंत्राटदारांना कामगारांची पिळवणूक करता येणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे परवाना नसलेल्या कंत्राटदारांच्या कामगारांना कोणत्याही कामगार कायद्याचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), कामगार विमा योजना, ग्रॅच्युईटी अशा सर्वच सुविधांपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे कोट्यवधी कामगारांना वेठबिगार किंवा गुलामासारखे वागविले जाणार आहे. कामगार कायद्यात बदल करत सरकारने मालकवर्गाला कामगार वर्गाचे शोषण करण्याची मुभाच दिल्याचा आरोप कामगार नेते सुकुमार दामले यांनी केला आहे.
दामले म्हणाले की, मेक इन इंडियाच्या नावाखाली सरकार कामगारांना भांडवलदारांचे गुलाम करू पाहत आहे. त्याविरोधात कष्टकरी समाज १७ फेब्रुवारीला आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करणार आहे. या आंदोलनामुळे नक्कीच सरकारला वठणीवर यावे लागेल. अन्यथा महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांत सरकारविरोधी मतदान करून कामगार भाजपा आणि शिवसेनेच्या उमेदवारांचा पराभव करेल.
धरणे आंदोलन तसेच राज्यव्यापी मोर्चासाठी झाडून सगळ्या संघटना सरसावल्या असून, जोरदार तयारी सुरू आहे. आक्रमक कामगार या आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होणार असल्याने हे आंदोलन यशस्वी होईल आणि मागण्या मान्य होतील, असे नेत्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)