लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: यंदा १८ वर्षांची झाल्याने मतदार म्हणून नावनोंदणीसाठी केलेला अर्ज नाकारल्याने प्रभादेवीच्या एका तरुणीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपल्या मतदानाच्या कायदेशीर अधिकाराचे उल्लंघन निवडणूक आयोग करत असल्याचा आरोप केला आहे. न्या. आर. आय. छागला आणि न्या. फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठापुढे रुपिका सिंग हिच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होती.
२ ऑक्टोबर २०२४नंतर वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या महाराष्ट्रातील तरुणांना जन्मतारीख निवडण्याचा पर्याय नसल्याने निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलवर आपण अर्ज भरू शकलो नाही, असे तिने याचिकेत म्हटले आहे. आपल्या मतदानाच्या वैधानिक अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याने राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना अर्ज स्वीकारण्याची आणि कालबद्ध पद्धतीने त्यावर प्रकिया करण्याची हमी देण्याचे आणि याचिकेवर सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत आपले नाव मतदारयादीत समाविष्ट करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी रुपिकाने केली आहे. खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी ठेवली आहे.
याचिकादाराचे म्हणणे काय?
- महापालिका निवडणुकांसाठी ६ नोव्हेंबरला प्रारुप मतदारयादी जाहीर केली जाईल. त्यामुळे जोपर्यंत आपले नाव मतदार म्हणून नोंदविले जाणार नाही, तोपर्यंत मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या मतदारयादीत आपले नाव येणार नाही.
- एप्रिलमध्ये १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलद्वारे नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, २ ऑक्टोबर २०२४ किंवा त्यानंतर वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना त्यांची जन्मतारीख निवडण्याचा पर्याय नसल्याने अर्ज भरता आला नाही.
- ऑफलाइन अर्ज भरण्याचा प्रयत्न केला. पण, तोही स्वीकारण्यात आला नाही. त्यानंतर समजले की, महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी नाव नोंदणी करण्याची अंतिम मुदत १ जुलै २०२५ पर्यंत होती.
आयोगाचे म्हणणे काय?
राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, विधानसभा निवडणुकीची मतदार यादी महापालिका निवडणुकांसाठी वापरली जाईल.
Web Summary : A Mumbai girl, denied voter registration despite turning 18, petitions the High Court, alleging violation of her voting rights. She couldn't apply online due to a technicality regarding birthdate selection. Court hearing is scheduled.
Web Summary : मुंबई की एक युवती, जिसे 18 वर्ष की होने के बावजूद मतदाता पंजीकरण से वंचित कर दिया गया, ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें अपने मतदान अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। वह जन्मतिथि चयन के संबंध में एक तकनीकी खराबी के कारण ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकी। न्यायालय में सुनवाई निर्धारित है।