नगरसेवकांच्या अपात्रतेविषयी मतदार दाद मागू शकत नाही

प्रतिस्पर्धी उमेदवार यांच्यापुरताच मर्यादित आहे व यासंबंधात कोणीही मतदार रिट याचिका करून दाद मागू शकत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई : निवडणूक खर्चाचा हिशेब ठराविक वेळेत दिला नाही या मुद्द्यावर महापालिकेतील नगरसेवकांस अपात्र ठरविले जाणे हा विषय संबंधित नगरसेवक आणि निवडणुकीतील त्याचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार यांच्यापुरताच मर्यादित आहे व यासंबंधात कोणीही मतदार रिट याचिका करून दाद मागू शकत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
अमरावतीच्या रामपुरी कॅम्पमधील एक समाजसेवक राजू रामधन चौथमल यांनी केलेली रिट याचिका फेटाळताना नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश न्या. ए. एस. चांदूरकर यांनी हा निकाल दिला. महाराष्ट्र महापालिका कायद्यानुसार एखाद्या मतदारास निवडून आलेल्या नगरसेवकाच्या निवडणुकीस सक्षम न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार असला तरी या अधिकाराची व्याप्ती निवार्चित नगरसेवकाच्या अपात्रतेसंबंधी रिट याचिकाही करता येईल एवढी नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अमरावती महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०१२ मध्ये झाली. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशेब निकाल जाहीर झाल्यापासून एक महिन्यात सादर करण्याचे बंधन आहे. तसे केले नाही म्हणून अमरावती महापालिकेवर निवडून आलेल्या हाफिजबी युसूफ शहा (हबीबनगर), दिगंबर मनोहर डहाके (भाजी बाजार), अलका ज्ञानेश्वर सरदार (किशोरनगर), ममता संदिप आवारे (मंगलधाम कॉलनी, मन्सूरनगर), निलिमा अनिल काळे (जवाहरनगर) आणि चंंदुमल जिवतमल विलदानी (सिंधी कॅम्प, बडनेरा) या सहा नगरसेवकांना विभागीय आयुक्तांनी तीन वर्षांसाठी अपात्र केले. मात्र या नगरसेवकांनी अपील केले असता राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांची अपात्रता रद्द केली होती. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयास आव्हान देणारी रिट याचिका चौथमल यांनी केली होती. या नगरसेवकांना अपात्र घोषित करून निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांची मते मिळविणाऱ्या उमेदवारांना विजयी घोषित करावे, अशी त्यांची मागणी होती. मात्र एक मतदार या नात्याने चौथमल अशी याचिका करू शकत नाहीत, असा निकाल देत न्यायालयाने याचिका प्राथमिक आक्षेपावरच फेटाळली. यापैकी ममता आवारे यांच्याविरुद्ध चौथमल यांनी स्वत: निवडणूक लढविली होती व आवारे यांच्या निवडीस आव्हान देणारी स्वतंत्र याचिकाही चौथमल यांनी केली आहे. त्या याचिकेची मात्र यथावकाश गुणवत्तेवर सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)