मुंबई : एसटी महामंडळाला आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी दोन हजार कोटींची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महामंडळाची बसस्थानके आणि आगार बँकांकडे गहाण ठेवण्यात येणार आहेत. या कर्जाच्या रकमेतून स्वेच्छानिवृत्तीची योजना मार्गी लागण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
एसटी महामंडळ तोट्यात आहे. त्यातच लॉकडाऊन काळात एसटीचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यामुळे खर्चाची बचत करण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाने स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मंजुरी दिली होती. मात्र निधीअभावी ही योजना रखडली होती. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या एसटी महामंडळात १८ हजार ५०० एसटी बसेसचा ताफा असून १ लाख कर्मचारी आहेत. दरमहा वेतनासाठी २९० कोटी रुपये खर्च येतो. एसटी महामंडळाच्या एकूण महसुलातून सर्वाधिक खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतो. एसटी महामंडळात निवृत्ती वय ५८ वर्षे आहे. एसटी महामंडळाच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक खर्च डिझेल व एसटी कर्मचाऱ्यांवर होतो.
दरमहा १०० कोटींची बचतएकूण १ लाख कर्मचाऱ्यांपैकी २७ हजार कर्मचारी ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळाने स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या कर्मचाऱ्यांना उर्वरित प्रत्येक वर्षासाठी ३ महिन्यांचे मूळ वेतन (वेतन, महागाई भत्ता) मिळेल. या योजनेमुळे दर महिन्याला १०० कोटींची वेतन खर्चापोटी बचत होईल. मात्र, या योजनेसाठी एसटीला १४०० कोटींची गरज आहे. कोरोना संकट, तोट्यातील एसटी यामुळे निर्णय झाला नव्हता. आता एसटी २००० कोटींचे कर्ज घेईल. त्यातून हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.